सुडान घोटाला प्रकरणमा पूर्वआईजीपी राणाले धरौटी राखेको जग्गा सरकारी भएको खुलासा

चर्चित सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त महानिरीक्षक (आईजीपी) ओमविक्रम राणाले विशेष अदालतमा जमानत राख्न प्रयोग गरेको जग्गा सरकारी भएको अदालतले फैसला गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले गत सोमबार राणा परिवारले आफ्नो दाबी गरेको भक्तपुरस्थित १ सय ३१ रोपनी ५ आना जग्गा सरकारी भएको फैसला गरेको हो ।

भक्तपुरको साबिक नगरकोट गाविस–३ स्थित जग्गा राणा परिवारको रहेको भक्तपुर जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो । २१ फागुन २०७५ मा जिल्ला अदालतले गरेको उक्त फैसलालाई उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय धु्रवराज नन्द र किरणकुमार पोखरेलको संयुुक्त इजलासले उल्ट्याएको हो । यद्यपि, फैसलाको पूर्णपाठ आउन भने बाँकी छ ।

राणा परिवारले उक्त जग्गा फरमाइसी बिर्ता पाएको भन्ने जनाएका थिए । द्रव्यकुमारी राणाले तत्कालीन काठमाडौं रजिस्ट्रेसन अड्डाबाट ती जग्गा राजीनामाका रूपमा रत्नबहादुर शाहसँग लिएको राणा परिवारको दाबी थियो । तर, त्यसको प्रमाण नरहेको, छुट जग्गा दर्ताको प्रक्रिया सुरु नभएको, जग्गाको तिरो तिरेको प्रमाण नरहेको र जंगल क्षेत्र देखिएकाले उच्च अदालतले फैसला उल्ट्याएको हो ।

स्थानीयले मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन दिएपछि कार्यालयले पनि उक्त जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा रहने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि राणा परिवारले मालपोतको निर्णयविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीकै ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड सुडान घोटाला प्रकरणमा पूर्वआईजीपी राणासहित थुप्रै प्रहरी अधिकारी तानिएका थिए । राणासहित केहीलाई जरिवाना र जेल सजाय भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २०६८ मा विदेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले यस प्रकरणमा राणासहित तीन पूर्वआईजीपीहरु, ठेकेदार शम्भु भारतीलगायतले भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित २८ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न फैसला सुनाएको थियो ।

तर, विशेष अदालतको फैसलाको विरुद्धमा प्रतिवादीहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए । १७ वैशाख २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले भने उनीहरुको जरिवाना अत्यन्त न्यून तोकेको थियो । सर्वोच्चले राणालाई ५० हजार जरिवाना र १ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । उनले कैद भुक्तान गरिसकेका छन् ।