प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया नरोक्न लगानीकर्ताको ज्ञापनपत्र
वितरण रोके आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सेयर लगानीकर्ताहरूले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुधबार भेटेर सेयर लगानीकर्ताहरुले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान अनुरोध गरेका हुन् ।
सेयर बजारमा आबद्ध करिब ५७ लाख लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै भेटमा पुगेका नेपाल ईन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुल्सिराम ढकाल, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेल र नेपाल पुँजिबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले लगानीकर्ताको मुख्य माग स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स प्रक्रिया भएको बताएका छन् । उनीहरुले सेयर बजार यसका लगानीकर्तामा निर्भर हुने भएकाले राज्यले उनीहरुकाे माग समयमै सम्बाेधनगर्ने बताए ।
सेयर बजारका लगानीकर्ताको माग सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीसहित राज्य गंभिर हुन् आग्रह समेत गरेका छन् । सेयर बजारका विषयमा स्वार्थी समुहको वकालत संसदमा हुनु दुखद भएको भेटमा सहभागी एकजनाले पर्दाफासलाई बताए ।
पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा पुँजीबजारको हालको स्थितिका बारेमा जानकारी गराउँदै ६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको बताइन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा १२ करोड रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जाको सीमाले सेयरबजारलाई निरुत्साहित गरेकोले सो व्यवस्था फिर्ता लिनसमेत लगानीकर्ताले अनुरोध गरेका छन्।
लगानीकर्तासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक रहेको सहभागी एकजनाले बताए । उनले संसदमा उठेका विषयमा छानबिनमा त्यस्तो केही नदेखिएकाले प्रक्रिया चाडै सुरु हुनेभन्दै लगानीकर्ताहरुलाई आश्वस्त बनाएका थिए ।
लगानीकर्ताहरुले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका र अर्थतन्त्रको भलो हुने विषयलाई कार्यन्वनयको अन्तिम चरणमा अबरुद्ध पार्दा केही स्वार्थ समूहको भलो भए पनि समग्र अर्थतन्त्र र लगानीकर्ताहरुको भलो नहुने उनीहरुको भनाइ छ । कुनै पनि बहानामा बजार सुधारको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न खोजे लाखौं लगानीकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने लगानीकर्ताहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
यस्तै, सेयर कर्जामा लगाइएको १ सय ५० प्रतिशतको जोखिम भारित औसतलाई सय प्रतिशत कायम, लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताको रुपमा विभाजन गरी सोहिअनुरुप अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ३ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था लगानीकर्ताले माग गरेका छन्।
सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि नबढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग लगानीकर्ताहरुकाे प्रतिनिधित्व नेपाल ईन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुल्सिराम ढकाल, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेल र नेपाल पुँजिबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले गरेका थिए ।
यस्ताे छ लगानीकर्ताहरुकाे माग :
१. लगानीकर्ताहरूको प्रमुख मागको रूपमा रहेको खुल्ला रूपमा नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाईसेन्स वितरण प्रक्रिया बिना ढिलासुस्ति कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
२. १२ करोड (बाह्र करोड) सम्मको शेयर कर्जाको सिमाले शेयरबजारलाई निरुत्साहित गरेकोले सो व्यवस्थालाई फिर्ता लिनका लागि अनुरोध गर्दछौं ।
३. शेयर कर्जामा लगाईएको १५० प्रतिशतको जोखिम भारित औसतलाई १०० प्रतिशत नै कायम गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं।
४. लगानीकर्तालाई अल्पकालिन र दिर्घकालिन लगानीकर्ताको रूपमा विभाजन गरी सोहि अनुरूप अल्पकालिन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई ३ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
५. विद्यमान व्याजदर उच्च हुन गई लगानी निरुत्साहित हुन गएकोले उक्त व्याजदरमा पुनरावलोकन गरी एकल अंकमा कायम गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं ।
६. तरलता समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था श्रृजना हुन गएकोले उक्त समस्याको तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं ।
उनीहरुले यी मागहरू क्रमशः सम्वोधन भै कार्यान्वयनमा ल्याउँदा शेयर वजारको गुणात्मक र परिमाणात्मक दीर्घकालीन विकाश हुन गई सरोकारवाला सर्वपक्षिय आयमा बृद्धि हुनुका साथै विश्वासिलो र भरपर्दो लगानी गन्तव्यको क्षेत्रको रूपमा यस पुँजिवजारलाई स्थापना गर्न सक्षम र सफल हुने जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया