बुटवल-गोरुसिंगे-चन्द्रौटा सडक विस्तारका लागि घरटहरा हटाई क्षतिपूर्ति दिने सरकारको निर्णय

सरकारले पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल-गोरुसिंगे-चन्द्रौटा सडक विस्तारका लागि सीमाभित्रका घरटहरा हटाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

त्यस प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ५ बमोजिम सो सडकखण्डको सडक योजनाका योजना प्रमुखलाई प्रारम्भिक कारबाही चलाउनका निम्ति अधिकारी तोक्नस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

विश्व बैंक तथा नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा ६९ किलोमिटर लम्बाइको सडक चार लेनमा स्तरोन्नति हुने सडक विभागले जनाएको छ ।

यो सडकको लागत ३२ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । सडक एक सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको गति सवारी साधन गुड्ने हुने र सडक सुरक्षा तथा वातावरणीय संरक्षणमा विशेष जोड दिइने विभागका एक अधिकारीले बताए ।

सात पुल निर्माण गरिने र त्यसमध्ये केही पुल आधुनिक प्रविधि र आकर्षक हुने उनले बताए ।

सडक स्तरोन्नतिका लागि हाल विश्व बैंक र सरकारबीच आर्थिक सम्झौता भइसकेको छ । सो सडक सन् २०२३ नोभेम्वरमा सुरु भएर सन् २०२६ को नोभेम्वरमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ ।

कुल ३०५ मिलियन ९ रु ३८ अर्ब० रकम रहेको अक्सेलरेटिङ ट्रान्सपोर्ट एण्ड ट्रेड कनेक्टिभिटी इन साउथ एशिया नेपाल फेज १ अन्तर्गत अघि बढाउन लागिएको हो । यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा भूसंरक्षण विभाग आबद्ध रहनेछन् । विश्व बैंकले विभिन्न राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि सरकारलाई ऋण सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।