‘अयोग्य लडाकु’ लाई २ लाख वितरण गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई २/२ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो र दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो।सरकारको सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले रिट दिएका थिए।

सरकारले तत्कालीन माओवादीका अयोग्य लडाकुका लागि राहतस्वरूप जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम दिने निर्णय गरेको थियो।

राहत वितरणका लागि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर आयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्नेग री आयोग्य लडाकु प्रमाणीकरणको प्रकृया सुरु गरिसकेको थियो।

संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन अनमिनले तत्कालीन माओवादीका १९ हजार ६ सय २ लडाकु प्रमाणीकरण गरेको थियो। जसमध्ये चार हजार नौ सयलाई आयोग्य भनी लडाकुबाट अलग गरेका थियो।

५ मंसिर ०६३ मा भएको वृहत शान्ति सम्झौतापछि अनमिन नेपाल आएको थियो। प्रमाणीकरण गरिएकामध्ये एक हजार चार सय लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भएका थिए। बाँकी राहत रकम लिएर अवकाशमा गएका थिए।