सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको दोषारोपण अन्त्य हुनुपर्छ : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको दोषारोपण अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनद्वारा आयोजित अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानका भावी कार्यशालासम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।

उनले सरकार र राष्ट्र बैंकको उद्देश्य फरक हुने भएकाले नीतिगत प्राथमिकता फरक हुने बताए। उनले सरकारले बढी खर्च गर्न खोजेर मूल्य वृद्धि गर्ने तर राष्ट्र बैंकले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नीतिगत औजारहरू प्रयोग गरी चेक एण्ड ब्यालेन्स मिलाउने काम गर्ने बताए।

उनले कोभिड–१९ को समयमा वित्त नीतिले गर्न नसक्ने काम मौद्रिक नीतिमार्फत भएको बताए। उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने योजनालाई बढीभन्दा बढी यथार्थपरक बनाइरहेको र तोकिएका लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए।

सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले पछिल्लो समय सरकार र राष्ट्र बैंकबीच प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा राष्ट्र बैंकले गर्ने काम वित्त नीतिले गर्ने र वित्त नीतिले गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्ने काम भएको बताए।

त्यस्तै पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले वित्त नीतिले केही गर्न सक्दैन र मौद्रिक नीतिले नै सबैथोक सम्बोधन गर्छ भन्नु गलत भएको बताए। उनले सरकारले वित्त नीतिमा व्यवस्था गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न दबाब दिनु राष्ट्र बैंकमाथि भार बोकाउनु रहेको जिकिर गरे।

उनले गत वर्षदेखि सजगतापूर्ण कसिलो र खुकुलो मौद्रिक नीति भन्ने प्रचलन व्यावहारिक भएको टिप्पणी गरे। उनले सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने अभियान चलाउनुपर्ने बताए।

उनले सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने अभियान चलाउँदा गाउँघरमा रोजगारी सिर्जना हुने र उत्पादित वस्तु पनि बजारमा ल्याएर बेच्ने वातावरण बन्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए।

उनले अहिलेका औद्योगिक रूपमा ठूला राष्ट्रको आधार नै साना तथा घरेलु उद्योग भएको बताए। उनले अब सबैले नेपालमा उत्पादन भएका पोशाक लगाउन आवश्यक रहेको बताए।