शरणार्थी प्रकरणबारे जानकारी नगराएसम्म संसदको कामकारबाही अघि नबढाउन एमालेको माग

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकारले जानकारी नदिएसम्म संसदको कामकारबाही अगाडि बढाउन नहुने बताएका छन्।

सो प्रकरण जघन्य अपराध भएको र सभामुखले रुलिङ गर्दा पनि सरकारले सो विषयबारे संसदलाई अझै जानकारी नगराएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद गैरेले संसदको कामकारबाहीलाई रोकेर भए पनि सरकारलाई त्यसबारे संसदमा जानकारी गराउन रुलिङ गर्न पनि सभामुखसमक्ष माग गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत ध्यानाकर्षण भइरहेको सो प्रकरणबारे किन संसदलाई जानकारी नगराएको भनी सरकारलाई प्रश्न गरे।

सांसद गैरेले सो प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद गैरेले भन्नु भयो, ‘प्रतिनिधिसभाको २६ गते र २७ गतेको बैठकमा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बिक्री वितरण गर्ने मानव तस्करीको कामको विरुद्धमा यो सदनमा बुलन्द आवाज उठेको थियो र २७ गतेको बैठकमा स्वयं सभामुख महोदयले सरकारलाई संसदको तर्फबाट जानकारी गराउनका लागि रुलिङ पनि भएको थियो। तर आजको कार्यसूचीमा पनि मैले सरकारले यस विषयमा यो सार्वभौम सदनलाई जानकारी गराउने कार्यसूची मैले देखिनँ। म माननीय सभामुखज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, यस्तो अपराधजन्य विषयमा आजसम्म सरकारले यो सार्वभौम सदनलाई आएर यस्तो भएको छ, यति प्रगति भएको छ, हामी यो गर्दैछौं भनेर भन्न के कारणले समस्या भइरहेको छ? आज देशव्यापी रूपमा यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सिंगो देश आन्दोलित छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण भएको छ। संसद चलिराखेको छ र सरकारले अहिले पनि यसको अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती, आलटाल गरिरहेको छ र जनतालाई यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने विश्वास छैन। अस्ति २८, २९ र ३० गते बसेको नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकले संस्थागत रूपमा यसमा निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न मागसमेत गरेको छ। यस सन्दर्भमा म आजको यस बैठकमा यस विषयमा सरकारले सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ अनि मात्रै सदनको काम अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु, ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यो जघन्य अपराधको निष्पक्ष छानबिन होस्। दोषीलाई कारबाही होस् र अन्य जनप्रतिनिधिको नाममा, पार्टीको नेताको नाममा वा अरू कुनै पनि व्यक्तिको नाममा गरिने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गर्न, दण्डनीय बनाउन यो संसद दृढतापूर्वक उपस्थिति हुनुपर्दछ र सरकारले तदनुरूपको काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र सभामुखज्यूलाई त्योअनुसारको रुलिङ गर्न माग गर्दछु।’