सरकारले यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुन दिँदैन : कृषिसचिव शर्मा

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने बताएका छन्। बिहीबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव शर्माले यस्तो बताएका हुन्।

उनले कृषकका लागि आवश्यक मल खरिदका लागि मन्त्रालयले खरिद सम्झौता गरिसकेको बताए। उनले रासायनिक मल खरिदका लागि अर्को वर्षमा दायित्व सिर्जना हुने गरी कृषि मन्त्रालयको २ अर्ब ४० करोड र अर्थ मन्त्रालयको २ अर्ब ६० करोड गरी ५ अर्ब ७० करोड रकममा मल खरिद गर्न लागिएको बताए।

उनले यो वर्ष अहिलेसम्मकै धेरै ४ लाख ७२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदको टेण्डर निकालिएको बताए। उनले अब खरिद सम्झौता हुन ५५ हजार मेट्रिक टन बाँकी रहेको बताए।

उनले हालसम्म आयात भएको रासायनिक मल २ लाख ७७ हजार ५०० मेट्रिक टन रहेको बताए। उनले आयात हुने प्रक्रियामा १ लाख ४६ हजार मेट्रिक टन रहेको भन्दै यो सात वर्षको तुलनामा अधिकतम भएको बताए।

सचिव शर्माले जेठ १५ को बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता हुने गरी १५ अर्बको २ लाख २ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि टेण्डर भइसकेको बताए। उनले मन्त्रालयले मंसिरसम्म रासायनिक मल अभाव नहुने गरी व्यवस्थापन गरेको बताए।

उनले सरकारले रासायनिक मल ल्याउनका लागि सरकारले जीटुजी सम्झौता गरिरहेको बताए। उनले सरकारसँग अहिले रासायनिक मलको मौज्दात कृषि सामग्री कम्पनीसँग ४३ हजार ६७७ र साल्ट ट्रेनिङमा १६ हजार ५८२ मेट्रिक टन रहेको बताए।

उनले विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष रासायनिक मलमा सहज अवस्था रहेको बताए। उनले सरकारसँग युरिया ४० हजार ७२४ र डिएभी १९ हजार ३१० मेट्रिक टन रहेको बताए। सचिव शर्माले करिब ६० हजार मेट्रिक टन डीईभी भए पुग्ने बताए।

सचिव शर्माले आफूहरूले अर्थ मन्त्रालयले ५ प्रतिशत बजेट कृषि मन्त्रालयलाई छुट्याउनुपर्ने माग गरेको बताए। उनले सरकारले कृषि मन्त्रालयका लागि बजेट र प्राविधिक कर्मचारी बढाउनुपर्ने बताए।

उनले प्राविधिक जनशक्तिहरू पलायन हुने क्रम बढेको भन्दै मन्त्रालयमा बजेट मात्रै बढाएर नहुने बताए। उनले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै जनशक्तिहरू घटेको भन्दै सरकार जनशक्ति समयमा नै पदपूर्ति नगर्ने हो भने ठूलो खाडल देखिने बताए।

उनले सरकारसँग कृषि मन्त्रालयको विशेष माग प्राविधिक कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने रहेको बताए। उनले किसानहरूलाई सहुलियतमा ऋण प्रवाह गर्ने विषयमा मन्त्रालयको मातहतमा नभएको भन्दै किसानको सहुलियत ऋणको रकम र संख्या बढाउनुपर्ने बताए।

उनले किसानहरूलाई कृषि कर्जा लिनका लागि धितोको समस्या रहेको भन्दै धितोका कारण कर्जा नपाउने समस्या नीतिगत भएको बताए। उनले कृषि बीमामा रहेको समस्या अनलाइन प्रणाली लागू गरेर समाधान गर्न लागिरपरेको बताए।

उनले किसान पेन्सनको विषय कृषि मन्त्रालयसँग जोडिए पनि कानूनी रूपमा अर्थ मन्त्रालयले सल्टाउनुपर्ने विषय भएको बताए।