भारतीय कम्पनी जीएमआरविरुद्धका सबै रिट खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्च अदालतले बहुप्रतिक्षित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआर बिरुद्धका सबै रिट निवेदन खारेजगर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले जीएमआरलाई २ वर्ष समय थप्ने सरकारको निर्णयलाई वैधानिकता समेत दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारी निर्णय सदर गर्दै कम्पनीविरुद्ध परेका ६ वटा रिट खारेज गरेको हो।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासले जीएमआरलाई २ वर्ष समय थप गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेका ६ वटा रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।

जीएमआरविरुद्धको रिट कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासमा आइतबार सुनुवाइ भएको थियो। सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि जीएमआरलाई समय थप गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता रतन भण्डारीलगायतले ६ वटा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले गत १८ पुसमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विवादको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी गान्धी जीएमआरलाई २ वर्ष समय थपेको थियो।

बहुप्रतिक्षित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २९ प्रतिशत शेयर र १२ प्रतिशत अर्थात एक सय आठ मेगावाट विद्युत् पाउनेछ। यस्तै रोयल्टी, आयकर, दस्तुर, निःशुल्क विद्युत् र सेयरसहित २५ वर्षको अवधिमा करिब ४ सय ५० अर्ब रुपैयाँ नेपालले प्राप्त गर्ने जीएमआरको भनाई छ।

स्थानीयलाई विद्युत्को माग पूरा गर्न २ मेगावाटको विद्युत्गृह जीएमआरले निर्माण गरिदिनेछ। जीएमआरले ५० श्ययाको अस्पताल, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार निर्माण लगायतका काम गरिने जनाएको छ। २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने यो आयोजना निर्माणको क्रममा तीन हजारजनाले रोजगारी पाउनेछन्।