प्रधानन्यायाधीशमा कार्की सिफारिस

संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेबारीमा रहेका हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गरेको छ ।

परिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले कार्कीको नाम सिफारिस गरेको हो ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार भएको भेटवार्तापछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको हो ।

चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । उनी उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि ११ असोज २०७९ मा कामु प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा थिए ।

कार्की १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका थिए । संसदीय सुनुवाइमा उनको नाम अनुमोदन भएमा १९ साउन २०८० सम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण करिव दुई महिना प्रधानन्यायाधीश बन्ने कार्कीसामू न्यायपालिका सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने चुनौती छ । ९ असोज २०७९ देखि कार्की कामू प्रधानन्यायाधीश छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनको अध्यक्ष भएकै बेलामा कार्की राजीनामा दिएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता भएका थिए । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि १८ फागुन २०७२ मा उनले महान्यायाधिवक्ता पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

करिव सात वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा न्यायसम्पादनका क्रममा कार्की विवादमा परेका छैनन् । तीन वर्षअघि कार्कीकै नेतृत्वमा न्यायपालिकाभित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो, जसले स्वचालित पेशी व्यवस्थापन (अटोमेसन) प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सुझाएको थियो ।

बार एसोसिएसनले त्यो सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । कार्की प्रधानन्यायाधीश भएमा न्यायालयमा अटोमेसन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।