चीनसँग एमएलएलाई अघि बढाउने नेपालको तयारी, सुपुर्दगी सन्धीमा उसको जोड

चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले नेपाल भ्रमणगर्दा उसको प्रमुख एजेण्डामध्ये एउटा नेपाल–चीनबीच सुपुर्दगी सन्धीपनि थियो । २५ असोज २०७६  (१२–१४ अक्टोबर, २०१९) मा राष्ट्रपति चिनपिङको  नेपाल भ्रमणकै बेला कानून मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी समेतको सहयाेगमा सन्धीको मस्यौदा समेत तयार भइसकेको थियो ।

तर अन्तिम समयमा नेपाल र चीनबीच सुपुर्दगी सन्धीगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आउने असर र अमेरिकासहित युरोपियन युनियन अन्तरगतका देशहरुको दबाबका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन् ।

हालसम्म गृह मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय डेस्क र कानून मन्त्रालयमा नेपाल–चीन सुपुर्दगी सन्धीको त्यो मस्यौदा सुरक्षित रहेको छ ।

जानकारहरुका अनुसार चीनले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धी मार्फत स्वतन्त्र तिब्बतको माग गरिरहेका तीब्बती र उ बिरुद्ध बिद्रोहमा उत्रिएका चिनियाँ मूलका तेस्रो देशका नागरिकलाई लैजानु थियो । तर, एउटा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र कानूनी राज्यबाट गैर चिनियाँ नागरिक लैजाने विषयमा सबैको समान धारणा आएपछि नेपाल सरकार र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।

चिनियाँ राष्ट्रपति चिनपिङकै नेपाल भ्रमणकाक्रममा नेपाल र चीनबीच परस्पर कानूनी सहायता (म्युचुअल लिगल अस्स्टिेन्स) सन्धिमा भने चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसँग  हस्ताक्षर भएको थियो।

तर, यो घटनाको पुगनपुग पाँचवर्षसम्म यस्को अभ्यास दुबै देशबाट भएको थिएन् । यद्यपी चीनले नेपालमा अपराधमा संलग्न आफ्ना नागरिकहरुलाई भने हवाइजहाज नै चार्टर गरेर लगेको थियो । यस्तै चिनियाँ सुरक्षा अधिकारी छद्मभेषमा नेपालका विभिन्न स्थानमा पुगेर सूचना संकलन र कारबाहीमा संलग्न रहेका छन् । यसको स्वतन्त्र पुष्टि गर्नुभन्दा नेपाल सरकार र सरोकारवाला सधै मौन बस्दै आएका छन् ।

सोमबार, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सङ्को भेटमा नेपाल र चीनबीचको एमएलए सम्झौताको विषयले स्थान पाएको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भेटमा राजदूत सङ्लाई पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्ने उल्लेख गरे।

उनको यो भनाईले नेपालमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार र गृहमन्त्रालय रहेका समय फेरि एकपटक चीनले आफ्ना राजदूत मार्फत थन्किएको सुपुर्दगी सन्धीलाई अघि बढाउन जोडबल गरिरहेकोतर्फ संकेत गरेको छ ।

नेपाल र चीनबीच भएको पारस्परिक कानूनी सहायतासन्बन्धी सन्धिमा अपराधिक गतिविधिसम्बन्धी कानून बनाउने सहमति भएको हो ।

जानकारहरुका अनुसार यो सम्झौताले अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धानलाई सहज बनाउनेछ । यो दुई वा दुईभन्दा बढी देशबीच गरिने यस्तो किसिमको सम्झौता हो, जसले अपराधीविरुद्ध गरिने कारबाही र अनुसन्धानका क्रममा चाहिने सूचनालाई एकीकृत गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

त्यसो त यसअघि पनि चीनसँग जोडिएको घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी–प्रहरी तहबाटै अनौपचारिक रुपमा सहयोग आदान–प्रदान हुँदै आएको थियो । कानून बनेमा यसले आधिकारिकता पाउनेछ ।

चिनियाँ पक्षले भने सुपुर्दगी सन्धिमा नै जोड दिदैं आएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार २०७५ ( जुलाई २०१८) मा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा पनि सुपुर्दगी सन्धिको विषयले प्रवेश पाएको थियो । त्यसवेला जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘सूचनाको आदानप्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र तालिममार्फत दुवै पक्षबाट कानून कार्यान्वयन गर्न अधिकारीबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाइनेछ ।’

नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको चिनियाँ अधिकारी विश्लेषण छ । त्यसैले पनि नेपालसँग सुपुर्दगी गरेर उनीहरुलाई आफ्नो देशमा लैजान सक्ने कानूनी बाटो खोल्न खोजिएको सबैको समान आशंका छ ।

गृह मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको र चीनसँग नेपालको कुनै विवाद नरहेको समेत बताएका छन् । तर, चीन र नेपालबीच सीमा र व्यापार तथा अघोषित नाकाबन्दी लगायतका एजेण्डामा मतभेद रहँदै आएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै पनि हालतमा प्रयोग हुन नदिने र नेपाल एक चीन नीतिप्रति सधैँ कटिबद्ध रहेको श्रेष्ठले बताए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले दुई देशको सीमा जोडिएका जिल्लामा समकक्षी बैठक निरन्तर हुनुपर्ने र सीमामा कार्यरत दुई देशका पदाधिकारीको सम्पर्क र समन्वय सघन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

विगतमा सीमाक्षेत्रमा रहेका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई पास प्रदान गर्ने गरेको र उक्त व्यवस्थाले सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक जीवन सहज बनाएको भन्दै उनले उक्त व्यवस्था पुनः सुरु गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरेको उनको सचिवालयद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

तातोपानी, रसुवा तथा हिल्सा नाका पुनः खुलेर पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले थप नाका पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिदिन आग्रह गरे । बझाङको साइपल, दार्चुलाको तिन्कर, गोरखाको रुइला र मुगुमा व्यापार नाका खोल्नेतर्फ चिनियाँ पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

भेटमा चिनियाँ राजदूत सङ्ले सीमा क्षेत्रका पदाधिकारीको सम्पर्क सघन बनाउने र समकक्षी बैठक गरिरहनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको रायमा आफू पनि सहमत रहेको बताए । राजदूत सङ्ले नेपालले सधैँ एक चीन नीतिको समर्थन गर्दै आएकोमा धन्यवाद दिए । सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण र त्यसपछि भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले नेपाल–चीन सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

नेपाली भूमिलाई चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिन र नेपालमा रहेका चिनियाँ लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षामा नेपालको गृह प्रशासनले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै राजदूत सङ्ले यसको निरन्तरताको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरे ।

चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय गरिदिन सङ्ले आग्रह गरेका थिए ।