अयोग्य लडाकुले भने- २ लाख दिने निर्णयको विरोध भइरहे प्रतिवादमा उत्रिन्छौं

बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले दुई लाख रुपैयाँ आफूहरूलाई राहतस्वरूप दिने सरकारको निर्णयको विरोध नगर्न संघीय संसद र त्यहाँका सांसदहरूलाई चेतावनी दिएको छ।

शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो संगठनका महासचिव राजन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम सरकारले आफूहरूलाई सो रकम राहतको रूपमा दिन लागेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध नगर्न संघीय संसद र त्यहाँका सांसदहरूलाई सचेत गराएका हुन्।

उनले त्यसको विरोध भइरहे आफूहरू प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने समेत बताए। संगठनले आफूहरूलाई अयोग्य भनेर अपमानित नगर्न पनि भनेको छ।

महासचिव थापाले भने, ‘शान्ति प्रक्रियालाई नै बिथोल्ने गरी आफूहरूलाई दुई लाखका दरले राहत दिने सरकारको निर्णयप्रति जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूले सदन र सडकमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो संगठन घोर भर्त्सना गर्दै हरेक परिस्थितिको प्रतिवाद र सामना गर्न तयार रहेको कुरा पनि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं। कानूनी राज्यमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको दायित्व हुन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको जोसुकै सरकारमा भए पनि कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो।’

संगठनले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफूहरूलाई २ लाख राहतस्वरूप दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबीसमेत गरेको छ।