अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा हालेपछि दोषी ठहर हुने प्रतिशत उच्च हुनुपर्छ : सूर्यनाथ उपाध्याय

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७६ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर अहिले प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ।मंगलवार प्रतिनिधि सभामा सरकारले अख्तियार अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संधोधन विधेयक पेस गरिसकेको छ।

विधेयकका विषयमा प्रतिनिधि सभामा सांसदहरु मंगलवार समान्य छलफल समेत भएको छ। सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक,२०७६ संसदमा ल्याएसँगै निजी क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ।

संशोधन विधेयकमा अख्तियारको दायरामा निजी क्षेत्र पर्ने गरी विधेयक आएको र निजी क्षेत्र अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुका छातासंगठनहरु प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका प्रमुखहरुसँग लभिङ शुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले संसदमा विधेयक पेस भएर छलफल हुन नपाउँदै अख्तियार निजी क्षेत्रमा जान नदिने आश्वासन दिएका छन्।

यही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायसँग संशोधनको विषयलाई लिएर उद्योगी व्यवसायी तरंगित किन भए? र विधेयकमा निजी क्षेत्र डराउनुपर्ने विषय के छ? उद्योगी व्यवसायीहरुले भने जस्तो विधेयकमा अख्तियारको दायरामा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन खोजेको छ? सरकारले ल्याएको विधेयकमा सरकारका कार्यकारी प्रमुखले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न दिन्न भन्न मिल्छ? लगायतका विषयमा न्यूज एजेन्सी नेपालले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ कुराकानी :

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कामकारबाहीलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
अख्तियारले गरिरहेको काम ठीक छ। काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामीले हतोत्साहित गर्ने कुरा भएन। त्यसलाई प्रोत्साहन नै गर्नुपर्छ। गरिरहेको छ भन्नुपर्छ।

तर एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा अख्तियारको कुनै पनि कार्यक्रममा अख्तियारले लगेको मुद्दाहरु कति प्रतिशत सफल हुन्छन्। अख्तियारको मापदण्ड हो। सरकारको काम मुद्दा लगाउने मात्रै होइन। सरकारको उद्देश्य सजाय दिलाउने हो। त्यो समाजका लागि उदाहरणीय होस्। तर,अख्तियारले कुनै पनि मुद्दा लग्यौं र सफल भएन भने १० औं वर्षसम्म त्यो मान्छेले कष्ट पाउँछ।

अख्तियारका मुद्दामा पुनरावेदनमा जानै पर्ने भइरहेको छ, यो कस्तो अवस्था हो?
अख्तियारले चित नबुझाउनु स्वाभाविक नै हो। अख्तियारले त मुद्दा हालेको छ। भ्रष्टाचार भएको नै हो भनेर मुद्दा हालेकाले उसलाई एउटा तहले मात्रै चित्त बुझ्दैन। अख्तियारले आफूले गरेको निर्णय ठीक हो। किन यस्तो निर्णय गरेको भनेर जान सक्छ। जान्छ, जानु पनि पर्छ।

प्रश्न कहाँ छ भन्दा सर्वोच्च अदालत पुग्दा पनि त्यो हार्छ भने अख्तियार मुद्दा लगाउने संस्था मात्रै हुन गयो। तर अख्तियार मुद्दा लगाउने काम मात्रै हुँदैन। अख्तियारको उद्देश्य भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गराउने उदाहरण बनाउने उद्देश्य हुनुपर्छ। अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा हालेपछि दोषी ठहर हुने प्रतिशत उच्च हुनुपर्छ।

अदालतमा मुद्दा हाल्ने तर अख्तियारले हार्ने प्रतिशत ठूलो भयो भने मानिसले अनाश्वयक रुपमा दुःख पाउँछ। मुद्दा लाग्दा कुनै मानिसको घरजग्गा, बैंक खाता रोक्का भएर परिवार चलाउन समेत समस्या हुने भएकाले अख्तियारले हरेक कुराहरु हेरेर मुद्दा हाल्नुपर्छ। अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्दा ८० प्रतिशत जित्ने गरी हाल्नुपर्छ।

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन ल्याउन खोजेको छ, यसलाई लिएर उद्योगी व्यवसायी निजीक्षेत्र तंरगित छन्, यसरी डराउनु पर्ने केही छ? के भन्नुहुन्छ?
अख्तियारको पहिलेको व्यवस्थामा पनि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था थियो। सार्वजनिक संस्थाहरुमा अख्तियारले हेर्न पाउने भन्ने व्यवस्था थियो। कुन सार्वजनिक संस्था हो त्यो तोक्न पाउने अधिकार सरकारलाई थियो तर त्यो प्रयोग भएन। अख्तियारको ऐनमा हेर्दा भेटिन्छ।

अहिलेको संशोधन ऐनको व्यवस्थाले हेर्ने हो भनि कुनै नौलो कुरा होइन। अहिलेको संशोधनले कुनै किसिमले जनताको सम्पती सार्वजनिक संस्थासँग जोडिएको छ भने त्यसलाई अख्तियारले हेर्न पाउने कुरा भयो। सौद्धान्तिक रुपमा हेर्दा त्यसलाई हेर्नेकुरा भयो। जनताको लगानी भएको विषयमा हेर्नुपर्यो।

तर व्यक्तिगत वा कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीलाई यो ऐनले हेर्दैन। तर त्यो कम्पनी कुनै भ्रष्टाचारमा संलग्नता भयो भने त्यो अख्तियारको दायरामा आउँछ। जस्तो,कुनै एक जनाले सडक वा हाइड्रोपावर बनाउँछु भन्नुभयो त्यो जलविद्युत आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणको लगानी छ भने अख्तियारले हेर्न पाउने भयो। त्यसमा सार्वजनिक कुराहरु लाग्ने भए।

व्यक्तिगत रुपमा खडा गरेका कम्पनीहरु,व्यक्तिगत रुपमा व्यापारिक उद्देश्यले गरिएकाहरुमा अहिलेको संशोधनले आफू स्वयंमा भित्रको भ्रष्टाचार हेर्न होइन। उसले त्यहाँ भित्रको संलग्नता के थियो। यदी सरकारी संयन्त्रमा मिलेर भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले हेर्छ। अहिले पनि हेर्छ र पछि पनि हेर्छ।

भ्रष्टाचारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा त्यसको सिद्धान्तलाई नेपालले अपनाएको छ। त्यसको नेपाल सदस्य नै हौं। हाम्रो देशको भ्रष्टाचार हटाउने संकल्प हो भने यो ठिक छ। अहिले ठूलो शंका निजी क्षेत्रलाई पनि समाउँछ की भन्ने हो तर हैन। नेपालमा जति पनि ठूला विशाल ग्रुप, चौधरी ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, केडिया ग्रुप जस्ता कम्पनीहरु छन्।

यी कम्पनीहरु हतोत्साहित हुनेगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधन ऐन आएको होइन। यो हतोत्साह हुने कुरा होइन। निजी कम्पनी वा पार्टीहरु आफैँले अनुसाशनको पालना गर्दै आउनुभएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।

व्यक्तिगत कम्पनीहरुमा पनि नैतिकता हुनुपर्छ। नीति नियममा चल्नुपर्छ। भ्रष्टाचार भनेको जहाँ पनि नियन्त्रण हुनुपर्छ। अहिलेको संशोधन ऐनबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुनुपर्दैन। गल्ती गर्नेहरु मात्रै डराउनु पर्छ।

अख्तियारले कतिपय काममा पारदर्शिता र स्वच्छता नअपनाएको, पूर्वाग्रही भएको आरोपले निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यवासायी डराएका हुन कि?
अख्तियार लगाम छाडिएको लगाम नभएको घोडा होइन। अख्तियारका हेरक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) संसदमा पेस गर्नुपर्छ। त्यो रिपोर्टमाथि छलफल हुन्छ। त्यो प्रत्येक विषयमा छलफल हुन्छ। जस्तो वाइडवडी जहाजका विषयमा संसदीय समितिले भ्रष्टाचार भएको छ भनेर पठायो। तर अहिलेसम्म कारबाही त भएन।

अब यो कुरा संसदको समितिमा उठ्नसक्छ। त्यहाँ अख्तियार प्रमुखले जवाफ दिनुपर्छ। अख्तियारले खुला रुपमा यस्तो भएको भनेर वास्तविकता भन्नुपर्छ। हामीले खोजेको नैतिकवान समाज होस्। भ्रष्टाचाररहित समाज होस्,जनताले लगानी गरेको ठाउँमा राम्रोसँग खर्च होस्। नियमन राम्रो होस् भन्न खोजेको हो।

हङकङ वा सिंगापुरमा जानुस् भ्रष्टाचारको नियन्त्रण भएको छ। जुन ठाउँमा भ्रष्टाचाररहित सरकार छ त्यो जहिले पनि माथि हुन्छ।

अख्तियार पनि एकदमै छाडा भएर हिँड्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अख्तियारले रहरका लागि मुद्दा लगाउने होइन। मुद्दा लगाएपछि टुङ्गो लगाउनुपर्छ। त्यसैले अख्तियारले समितिहरुमा आफ्नो जवाफ दिनुपर्छ। अख्तियारले हरेक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ। त्यसैले अख्तियारको मूल्याङ्कन हुँदैन जे पनि गर्छ भन्ने छैन।

अहिले आएको अख्तियार संशोधन विधेयकमा सरकारले बदनियत राखेर ऐन ल्याएको भनेर निजी क्षेत्र सशंकित छ, निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने ८ भन्दा बढी कानुन छन्, यही कानुनमा निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पर्याप्त छ, अख्तियारसमेत ल्याएर सरकारले दुःख दिन लाग्यो भनेर डराएका छन् नि?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधन विधेयकले सिधै निजी कम्पनीहरुलाई दायरामा ल्याउँदैन। तर कम्पनीको सरकारसँग कतै संलग्नता भएको देखिएमा त्योसँग जोडिन्छ। अख्तियार कुनै कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय होइन।

अख्तियार कम्पनी ऐन अनुसार चलेको छ की छैन भनेर हेर्ने होइन। तर त्यो कम्पनीले कुनै न कुनै किसिमले सार्वजनिक रुपमा गर्ने काम र सरकारी चक्रमा परेको खण्डमा परे मात्रै अख्तियारले हेर्छ। उसले कम्पनी ऐन अनुसार काम गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा हेरिँदैन।

अख्तियारमा बस्ने मान्छेहरु अख्तियारको अहिलेको व्यवस्थाले भागबण्डामा जाओस् भनेर परिकल्पना गरेको छैन। तर त्यसलाई हामीले कुरुप बनाएर भागबण्डामा लिएर गयौं। त्यसको के उपाय छ र? त्यहाँ जस्तोसुकै मान्छे गए पनि।

देशका प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता बसेर निर्णय गर्ने भएपछि यी भन्दा उपल्लो को होला। यी मिलेर देश भडखालोमा जाओस् हामी मात्रै खाऔं भन्छन् भने के भन्ने? तर त्यसको जवाफ अहिलेको निर्वाचनले दिएको छ।

अख्तियारको संशोधित ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि व्यवसायी भेट्न गए, प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न दिन्न भन्नुभयो। उहाँले नै निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर सदनमा विधेयक पेस गर्नुभएको छ, फेरि निजी क्षेत्रलाई यस्तो हुन दिन्न भन्नुहुन्छ यसलाई कसरी लिने?
निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिनु भनेको हाम्रा मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरु उत्तरदाहित्वविहीन छन्। हाम्रा कार्यकारी प्रमुखहरु जे मन लाग्यो त्यही बोल्छन्। तपाईं जानुभए एक थोक भनिदिन्छन्। म गए भने मलाई एक थोक भनिदिन्छन्। मैले के निर्णय गरिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदैन।

कार्यकारी प्रमुखहरुले विधेयक वा निर्णयमा के लेखिएको छ भनेर पढ्दैनन्। ज्ञान छैन। भाषण गरेर मात्रै हिँड्छन्। आज प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्न मिल्छ? यदी त्यस्तो छ भने म हेर्छु भनेर भन्न मिल्छ? यस्ता विषयमा स्वयम् कार्यकारी प्रमुखहरुले नै पढ्दैनन्।

म १०० प्रतिशत भन्नसक्छु। हाम्रो देशको गडबड के हो भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विधेयक आएको छ हेरिरहनु होला। यो विधेयकभित्र के छ कसरी आएको छ। विधेयकले के गर्न खाजेको हो भनेर सोध्यो भने केही भन्न सक्दैनन्।

कार्यकारी प्रमुखका निर्णयमा अख्तियार लाग्दैन र संसदमा पनि विषय उठ्दैन, मुद्दा नपरेसम्म सर्वोच्च आफैँ आकर्षित हुँदैन। त्यसमा मुद्दा पर्नुपर्छ, यस्तो अवस्था छ, कहिलेकाँही कार्यकारीले गरेका निर्णय भ्रष्टाचारजन्य देखिन्छन्, पूर्वअख्तियार प्रमुखको रुपमा यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
पहिलादेखि अख्तियार ऐनमा एउटा गल्ती भएको छ। जस्तो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय हेर्न पाइँदैन भनेको छ। यो एउटा सानो छिद्रबाट अख्तियारले हेर्न मिल्दैन भनेको छ। हामी एउटा कमिटी गठन गरौं। काम नगरे पनि ठेक्का अवधि बढाऔँ भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय भयो।

अहिलेको संशोधन विधेयकमा पनि मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायरामा राखेर हेर्न नपाउने व्यवस्था नै रहेको छ। तर नीतिगत निर्णय भनेको के हो? भन्ने विषयको अहिलेसम्म ब्याख्या भएको छैन।

अब त्यसको ब्याख्या गरिनुपर्छ। त्यो सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि फैसलामा व्याख्या हुन जरुरी छ। त्यो नहुँदा अभ्यासमा के भएको छ भने एउटा व्यक्तिगत कुरामा पनि त्यो नीतिगत होइन। कुनैपनि एउटा संस्थालाई कुनै पनि कामको ठेक्का दिनुलाई नीतिगत निर्णय मान्न हुँदैन। कुनै एक व्यक्तिको लागि गरेको निर्णय नीतिगत होइन।

नीतिगत भनेको सार्वजनिक रुपमा सबैलाई लागू हुनुपर्ने कुरा हो। त्यसको व्याख्या भए राम्रो हुने थियो। त्यस्तो भए मन्त्रिपरिषद्ले पनि चेत पाउने थियो यस्तो गर्नु हुँदैन। अहिले यस्ता कुरा आफू मात्रै किन जोखिम मोल्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइदिन्छ।

अब सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने गरी संशोधन विधेयक अघि बढ्नुपर्छ र निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुन के गर्न सकिन्छ?
यसका लागि सबैभन्दा पहिला व्यापक रुपमा छलफल हुनुपर्छ। यो विषयमा संसदमा र संसद बाहिर पनि व्यापक रुपमा छलफल हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रले भ्रष्टाचार निवारण गर्न काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर जनतालाई बुझ्ने, सरकारी कर्मचारीले बुझ्ने गरी काम गराउनुपर्छ।

सरकारको दोहोरो चरित्रको बानी ठिक हुँदैन। सरकार र जनताको बीचमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ। छलफलपछि मात्रै निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ।