भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई दायरामा ल्याउने विषयमा रघुजी पन्त असन्तुष्ट

नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विधेयक संसदमा आउन नपाई निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकमाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद पन्तले यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

उनले कुनै पनि एउटा विधेयक संसदमा आएर सांसदहरूले संशोधन हाल्न नपाई तथा छलफलसमेत नगरी प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरूसँग निजी क्षेत्रले लबिङ गर्नु राम्रो नभएको बताए। उनले राजनीति, व्यक्ति, ठेकेदार, प्रशासन, व्यापारीहरूको गठबन्धनमा मुलुक पंगु भएकाले नेपालको आर्थिक निष्क्रियता गतिहीन भएको बताए।

उनले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा समितिमा छलफल गरी आवश्यक भए/नभएको बारेमा व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गर्ने बताए। तर जसरी अख्तियार आयोगको विधेयकमा लबिङ भएको छ त्यसले हाम्रो स्तूतिलाइ दर्शाउने उनले बताए।

त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रूपा सोशी चौधरीले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि निजी क्षेत्रलाई दायरामा ल्याउनु सकारात्मक कदम हुन सक्ने बताइन्।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको र उक्त महासन्धिमा निजी क्षेत्र र राजनीतिक दललाई समेत कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने मापदण्ड रहेको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार कानून बनाउने प्रयास हुनु सकारात्मक रहेको दाबी गरिन्।

उनले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा निजी क्षेत्र र राजनीतिक दलसमेतलाई दायरामा ल्याउने कुराले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ला भनेर थोरै आशाको किरण देखिएको बताइन्।

त्यस्तै छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि निजी क्षेत्रलाई दायरामा ल्याउन पर्ने वा नपर्ने विषयमा दफावार छलफल गरेर निर्णय गरिने बताइन्।

विधेयक संसदमा छलफल नभई लबिङ सुरु भएको भन्दै संसदहरूले प्रश्न उठाएपछि मन्त्री शर्माले यस्तो बताएकी हुन्। उनले कानून बनाउने सांसदहरू आफैं भएकाले के आवश्यक हुने र नहुने विषयमा संसदमा दफावार छलफल गरेर सांसदहरूले नै टुंग्याउनुपर्ने बताइन्।

उनले संसद कानून बनाउने मुख्य थलो भएकाले सांसदमा नै दफावार छलफल गरी संसदले नै निर्णय गर्ने बताइन्।