नेपाललाई ॠणको भार बोकाएर व्यापार गर्दै चीन

स्थापनाको ६ दशकभन्दा बढी समय बितिसके पनि सरकारी ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम लामो समयदेखि ॠणणको चपेटामा छ । झन्डै ५० अर्ब ॠणमा डुबिसकेको निगम घाटामा जानुको पछिल्लो कारण हो, चिनियाँ जहाज ।

निगमलाई नाफामा लैजाने योजनाअनुसार करिब ८ वर्षअघि ती चिनियाँ जहाज खरिद गरिएका थिए । नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारको दुई पक्षीय सहमतिमा ४ वटा वाई १२ र २ वटा एमए–६० जहाज सफ्ट लोन र अनुदानमा किनिएको थियो । चिनियाँ जहाज खरिदको सम्झौता २०७० सालमा भएको थियो, जसअनुसार एमए–६० र वाई –१२ जहाज अनुदानमा र एमए–६० र ३ वटा वाई–१२ जहाज भने ऋण अनुदानमा लिने सम्झौता भएको थियो ।

निगमलाई आर्थिक रुपमा बोझ गराउने ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिदमा पौने ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जहाज ल्याउँदा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । कुल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण थियो ।

पहाडी र हिमाली भेगका जनतालाई सेवा दिने उद्देशयसहित भित्र्याइएको यी जहाज ३ वर्षभित्र नै कवाडीमा परिणत भएका थिए । निगमले दिन प्रतिदिन जहाजबाट घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो । यी जहाज उडाउँदा २०७१ सालयता वार्षिक औसत ३८ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको निगमको तथ्यांक छ ।

चिनियाँ जहाज ४० वर्षयता निगमले आन्तरिक सेवामा रहेका ट्वीनअटर डीएचसी ६ मोडलका जहाजहरुलाई विस्थापन गर्न खरिद गरेको थियो । तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा लोकेन्द्र विष्ट मगर पर्यटनमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । पर्यटन मन्त्रालयले नै चिनियाँ जहाज खरिदमा जोडबल लगाएको थियो । चीन सरकारको लगानी भएको एभिक इन्टरनेशनलसँग ती जहाज किनिएका थिए ।

त्यतिबेला नेपालीसँग चिनियाँ जहाज उडाएको अनुभव थिएन । तर सुरुवातमा आएका विमान उडाउन दर्ता गर्न आवश्यक कागजात नदिनुका साथै जहाज उडाउन प्रशिक्षक पाइलट तयार नभएसम्म पाइलट दिनुपर्ने सम्झौतालाई पनि एभिकले वास्ता नगरेको निगमका कर्मचारी बताउँछन् । तीन महिनापछि मात्र उक्त जहाजको उडान भयो ।

निगमले चिनियाँ जहाजको समस्या र एभिकको असहयोगबारे २०७१ माघमा पर्यटन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि सहयोग भएन । प्रतिवेदनमा एभिकले जहाजका कागजात र प्रशिक्षक पाइलट उपलब्ध नगराएको, पठाएका पाइलट पटक–पटक परिवर्तन गरेको, एमए ६० जहाजको भारबहन क्षमता नै कम रहेको लगायतका जानकारीहरु थिए । त्यसपछि जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिन थालेपछि निगमलाई आर्थिक भार बढ्दै गएको हो ।

ग्राउन्डेड भएका ती जहाज निगमले बिक्रीको तयारी सुरु गरेको छ । तीन वर्षयता ग्राउन्डेड चिनियाँ जहाज बिक्री मूल्यांकन गर्न एक महिनाअघि अमेरिकाको एभियन एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका दुई जना प्रतिनिधि काठमाडौँ आइपुगेका थिए । कम्पनीले एक महिनामा मूल्यांकन गरिसक्ने निगमले जनाएको छ । छवटा जहाजमध्ये एक वाई १२ नेपालगञ्जमा दुर्घटनामा परेको थियो । पाइलट अभाव, मर्मतसम्भार र पार्टपुर्जा अभाव, बढी इन्धन खपत र नाफा दिन नसकेको भन्दै निगमले विमान हटाउन लागेको हो ।

पछिल्लो समय चिनियाँ जहाज नै खरिद गर्ने तयारीमा सरकारको रहेको स्रोतको भनाइ छ । दुर्गम क्षेत्रका लागि भनेर निगमले तीनवटा जहाज खरिद गर्न लागिेको हो । निगमले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निगम सञ्चालक समितिका सदस्य सुधीर समशेर राईको नेतृत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको जनाइएको छ । निगमले आन्तरिक उडानका लागि आफ्नै स्रोतबाट जहाज खरिद गर्ने पनि जनाएको छ ।

यस्तै, निगमले वाइडबडी विमान खरिद गर्न कर्मचारी संचय कोषसँग लिएको १२ अर्ब ॠणको ब्याज निगमले नतिर्दा साँवा रकम बढेर १४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेकाे आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

‘यसरी बढेको रकम खाम्ने गरी नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त गर्न कोषले आवश्यक पहल गरेको छैन । ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा लगानी गर्दा विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, व्यावसायिक योजनाको मूल्यांकनपश्चात् मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा सो नगरेकाले कोषको कर्जा असुलीमा जोखिम वृद्धि भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।