सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाब र अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त बनाउँछु : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाब र अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गृह मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।

उनले सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासन शक्तिकेन्द्र वा कुनै राजनीतिको दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए। उनले सुरक्षा निकायमा हुने बिचौलियाको भूमिकालाई शून्यमा झारिने बताए।

उनले राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो भन्ने बनाउने गरी काम गरिरहेको बताए। उनले सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरूको मनोबल गिरेको खण्डमा सुरक्षा व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै दबाबरहित प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए। उनले निष्पक्षताको आधारमा सुरक्षा निकायमा पदस्थापन हुने प्रणालीको विकास गर्ने बताए।

उनले भने, ‘देशको अहिलेको एउटा गम्भीर प्रश्न राजनीतिको सफाइ अभियान हो। राजनीति सफा नगरीकन राजनीतिले देशको परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा म अहिले प्रतिबद्ध छु। हामीले अहिले यसमै जोड दिइरहेका छौं। हाम्रो सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनमा राजनीति, कुनै शक्तिकेन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्छ। पहिलो त्यसबाट हामी मुक्त रहौं। यसका साथै चलनचल्तीमा सुनिएको विभिन्न प्रकारको अन्य चलखेल पनि हुने, बिचौलियको भूमिका पनि हुने भन्ने थियो, त्यसलाई शून्यमा झारिनेछ। त्यो अब सम्भव हुँदैन। राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो। हाम्रो सारा नीति निर्माण राष्ट्र र जनताको सेवाभावका लागि हुनेछ। हाम्रो प्रशासनले, प्रहरीहरूले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी सकारात्मक ढंगले निर्वाह गर्दै आइरहेको पक्षमा पनि जानकार छौं। तर कतिपय गुनासो आउने गरेको कुराबाट बेखबर छैनौं। ठूलाबडा, सम्पन्न, धनीमानी, पहुँच भएका शक्तिकेन्द्रमा जान सक्नेहरूको कुरा सुन्ने, तिनीहरूले भेटघाट पाउने तर गरिब, असहाय जनसाधारणले सम्पर्क गर्न पनि नपाउने स्थितिको फेरबदल गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकायलाई शक्तिकेन्द्र र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राखिनेछ। अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त राखिन्छ। यो कुरा मैले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक भनेको छु। हाम्रो सुरक्षा निकाय हाम्रो गौरव हुनुपर्छ। सुरक्षा निकायको काम गर्ने साथीहरूको मनोबल गिर्‍याे भने हाम्रो सुरक्षा निकायको मनोबल उठ्दैन। सुरक्षा निकायका हाम्रा जनशक्तिको मनोबल उठ्दैन। त्यसकारण हामीले सिस्टम स्थापित गर्ने र निष्पक्षताको आधारमा सुरक्षा निकायमा पदस्थापन गर्ने कुरा हुनुपर्छ।’

मन्त्री श्रेष्ठले देशका सबै वास्तविक नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढंगले छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे। उनले संविधानले नागरिक हक प्रदान गरेको तर संविधानले नै ऐन बनाएर मात्रै नागरिकता उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरेकाले ऐन निर्माणका प्रक्रिया सुरु भइसकेको र छिट्टै वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउने बताए।

उनले नागरिकताको विषय संवेदनशील भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहेको पनि बताए। उनले संविधानले नै नागरिकता पाउनुपर्छ भनेकाहरूको हकमा नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने काम अब नहुने जिकिर गरे।

उनले भने, ‘अर्को महत्त्वपूर्ण विषय नागरिकताको बारेमा हो। यो देशका सबै वास्तविक नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढंगले छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार छ। हाम्रो मन्त्रालय छ। अहिले पनि संविधानले नागरिक हक प्रदान गरेको तर संविधानले नै ऐन बनाएर त्यसलाई उपलब्ध गराइनेछ भनेका कारणले र ऐन निर्माणका प्रक्रिया राष्ट्रपतिज्यूबाट फर्किसकेपछि कतिपय नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने नागरिकहरू नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामी नागरिकता संवैधानिक रूपले नै पाउनुपर्नेहरूलाई नागकिरता छिटोभन्दा छिटो दिलाउन प्रतिबद्ध छौं। त्योअनुसार हामी अघि बढ्नेछौं। स्वाभाविक रूपमा नागरिकताको सवालमा संवेदनशील विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने चाहन्छौं। योसँग जोडिएका कतिपय पक्षहरूलाई भिन्न दृष्टिकोणहरू छन्। यसमा विचारविमर्श गरेर राष्ट्रिय सहमतिको पहल पनि गर्नेछौं। तर कुनै पनि हालतमा संविधानले नै नागरिकता पाउनुपर्छ भनेकाहरूको हकमा नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने काम अब हुँदैन।’

मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजबाट पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएको उल्लेख गर्दै आयोगले नै अब सबै पीडितहरूका समस्या समाधान गर्ने बताए।

उनले भने,‘मिटरब्याजबाट पीडितहरूको उजुरी हेर्न, कसले ठगी गरेको छ, कति ठगी गरेको हो? भने अनुसारको ठगी हो की होइन? त्यो ठगलाई कति ठगिएको हो? त्यसबाट पीडितलाई न्याय दिने कुरामा सिफारिस गर्ने काम सबै विवरणसहित आयोगले काम गर्नेछ। यसलाई निर्णयको रूपमा त सरकारले अर्को प्रक्रियाबाट लागू गर्छ। आयोग भनेको कतिपयले अन्य आयोगजस्तै बुझ्छन्। यो आयोग हरेक मिटरब्याजीपीडितबाट उजुरी लिन्छ, छानबिन गर्छ, बयान लिन्छ र त्यसको आधारमा तथ्यसहित फैसला गर्छ।’

मन्त्री श्रेष्ठले आम जनताले निर्वाध रूपमा अमनचयन पाउने कुरा सुनिश्चित गर्न चाहेको बताए। उनले महिला हिंसाको प्रभावकारी नियन्त्रण र हिंसा गर्ने पीडकलाई तत्काल कानुनको कठघरामा ल्याई दण्डित गर्ने पक्षमा आफू लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए।

लागुपदार्थ दुर्व्यसनीको मात्रा बढेको र दलितमाथिको उत्पीडनका घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणमा लाग्ने पनि बताए। उनले सरकारले जेल सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने पनि बताए। राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्ने गरी काम अघि बढाउने पनि बताए।