‘नेपालका लागि उदाहरण बन्न सक्छ कोरियाको समृद्धिको पाठ’

सन् १९६० को दशकतिर हालको दक्षिण कोरिया विश्वका सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमध्ये एक थियो । नेपालसँग त्यतिबेला समान आयस्तर भएको दक्षिण कोरियाले साढे पाँच दशकमै यति धेरै आर्थिक विकासको फड्को मार्दै एसिया र विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र हुने राष्ट्र भएको छ ।

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा कोरियाली जनताको आय कैयौँ गुणा बढी छ । आर्थिक विकासमा फड्को मार्नुको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिता, कामप्रति जनताको निष्ठा र राष्ट्रिय भाव नै भएको दक्षिण कोरियाका पूर्वमन्त्री डा ली नाम की बताउँछन्।

कोरियन सरकारका आर्थिक योजना विभागलगायत विभिन्न निकायमा झन्डै चार दशक कार्य गरेका पूर्वमन्त्री लीले देशको विकास हुन त्यहाँको बलियो र दूरदर्शी नेताको मुख्य भूमिका हुने र कोरिया पनि त्यही कारण आज विश्वको विकसित राष्ट्र बन्न सकेको बताउँछन्।

नेपाल सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गरेमा कोरियाको लगानी नेपाल भित्र्याउन सकिने डा लीको भनाइ छ । हाल कोरिया–एसिया इकोनमिक कोअपरेसन एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहनुभएका लीले आफ्नो देशले पनि पहिले वैदेशिक सहायता, प्रविधि र लगानी ल्याएर विकास गरेको स्मरण गर्छन् ।

नेपालको विकासका लागि पूर्वाधार, यातायात र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै उनी सीमित स्रोतलाई परियोजना लक्षित लगानीमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। प्रस्तुत छ, गैरअवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को समन्वयमा साताव्यापी नेपाल भ्रमणमा आएका पूर्वमन्त्री लीसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीको अंश :

छोटो अवधिमै कोरिया समृद्ध हुनुको रहस्य के होला ?

उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच सन् १९५० देखि १९५३ सम्म लगातार तीन वर्षसम्म चलेको युद्धबाट धेरै स्रोत साधन नष्ट भए भने धेरैको ज्यान गयो । पैँतीस वर्षसम्म जापानको उपनिवेशमा रहँदा जापानी सेनाको चरम दमन र शोषण सहनुपरेको थियो । १९४५ मा जापानबाट स्वतन्त्र हुँदा छाएको खुसी १९४८ मा उत्तर र दक्षिण कोरिया विभाजनसँगै फेरि हाम्रा दुःखका दिन सुरु भएका थिए ।

युद्धपश्चात् व्याप्त गरिबी, अभाव र भोकमरीबाट हाम्रा पुर्खाले नराम्ररी दुःख भोग्नुपरेको थियो । त्यतिबेला अमेरिकाले दिएको मकैको पीठोलाई पानीमा उमालेर खाई भोक टार्नुपरेको थियो । सन् १९५५ ताका नेपालले कोरियालाई खाद्यान्नलगायत सहयोग गरेको सम्झन चाहन्छु ।

यस्तो अवस्थाबाट कोरियालाई आजको अवस्थामा लैजान तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क जङ हीको ठूलो योगदान छ । जनतालाई जसरी पनि भोको राख्ने छैन भन्ने उहाँको अठोट थियो । स्वतन्त्र र स्वाभिमानपूर्वक बाँच्नका लागि आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँको दूरदर्शिता नेतृत्व क्षमता र दृढ इच्छाशक्तिले नै कोरियालाई आधुनिक र विकसित राष्ट्रतिर दोहर्‍याउन सफल भयो ।

देश विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता, कुशल र दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने कुरा कोरियाले आज पुष्टि गरेको छ । त्यतिबेला उहाँले योजना विभाग बनाएर देशको आवश्यकताअनुसारको योजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन प्रणालीमा जोड दिनुभयो । मैले त्यही आयोगमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएँ । त्यतिबेला हामीहरू चौबिसै घण्टा अफिसमा बसेर विभिन्न योजना बनाउने काम गर्थ्याैँ ।

देश विकास गर्न निर्यातमा जोड दिनुपर्छ भन्ने उहाँको सोच थियो । यसका लागि सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्थ्यो । उहाँकै निर्देशनमा पुसानदेखि सोलसम्मको झन्डै चार सय किमीको सडक डेढ वर्षमा तयार भयो । त्यतिबेला त्यो सडक निर्माण गर्न करिब चार हजार लाख डलर चाहिन्थ्यो तर राज्यसँग थिएन । उहाँले २० हजार नर्सलाई जर्मनमा काम गर्न पठाएर ऋण ल्याई सडक बनाइएको थियो । यसपछि सरकारी र निजी कम्पनीले निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न थाले ।

राष्ट्रपतिले हरेक महिना बैठक राखेर निर्देशन दिनुहुन्थ्यो । निर्यात गर्ने उद्योगलाई सस्ते ब्याज, कर छुट र विभिन्न सहुलियत दिइएकाले धेरै कम्पनी स्थापना भए । १९७० को दशकमा टेक्सटाइल्सजस्ता साना उद्योगबाट सुरु भएको कोरियाको व्यापार व्यवसाय असीको दशकमा आउँदा फलाम स्टिल, अटोमोबाइल, मेसिनरी सामान र सेमी कन्डक्टर्सका सामानहरूको उत्पादन गरी निर्यात गर्ने सम्म पुगिसकेको थियो भने नब्बेको दशकमा स्टिल, अटोमोबाइल मेसिनरी सामान, सेमी कन्डक्टर्सका सामानहरूका साथै पानीजहाज, इलेक्ट्रोनिक्स, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सामग्री निर्यात गर्न थालेको छ ।

राष्ट्रपति पार्क जङ हीपछिका राष्ट्रपति र सरकारहरूले पनि उहाँका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । कृषिप्रधान देशबाट औद्योगिक राष्ट्र बन्न पुग्यो । यसरी कोरियाले छोटो अवधिमै आफूलाई माथि उठाउन सम्भव भएको हो । राष्ट्रप्रति संवेदनशील एउटा कुशल र दूरदर्शी नेतृत्वले कसरी देशको भविष्य बदल्न सक्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण कोरियाले दिन सकेको छ ।

कोरियाको अनुभवका आधारमा नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

प्राकृतिक स्रोत साधनका दृष्टिले नेपाल कोरियाभन्दा पनि अथाह सम्भावना भएको मुलुक हो । तर त्यसको उपयोग हुन नसक्दा एकातिर स्रोत साधन खेर जाने र अर्कोतिर तिनैबाट बनेका सामग्रीहरू अन्यत्रबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा दोहोरो नोक्सानी भएको छ । विकासका लागि पूर्वाधार, यातायात र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकारले बाह्य लगानी भित्र्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्नाका साथै निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नु जरुरी हुन्छ ।

नेपालमा कोरियाली लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना कस्तो रहेको छ ?

नेपाल कोरियाको एक असल र पुरानो मित्रराष्ट्र हो । नेपालले कोरियाका जनता भोक भोकै भएको बेला खाद्यान्न पठाएर ठूलो गुन लगाएको छ । नेपालले पनि कोरियाको प्रविधि र लगानी भित्र्याएर विकासमा फड्को मार्न सक्नेछ । हरेक हिसाबले सम्भावना भएको नेपालले विकासमा छलाङ लगाउन सक्नेछ । तर यसका लागि उपयुक्त लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चित हुनुपर्‍यो ।

नेपाल विगतमा कमजोर नभए पनि पछिल्ला केही दशकमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा आर्थिक र विकासमा पछि परेको हो भन्ने मलाई लागेको छ । बजेटलाई साना साना योजनामा छर्नु हुँदैन । मुख्य प्राथमिकताको योजनामा एकमुष्ट लगानी गरी जतिसक्दो छिटो त्यसलाई सम्पन्न गरेपछि त्यसबाट देशले प्रतिफल पाउँछ । कोरियाले पनि यही नीतिअनुसार निर्यातजन्य उद्योगधन्दाहरूमा लगानी गर्‍यो । निजी कम्पनीहरूलाई राज्यले नै ग्यारेन्टी बसेर पनि विदेशमा काम गर्न पठायो ।

अर्को कुरा विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता जरुरत पर्छ । छिटो छिटो राजनीतिक परिवर्तन हुँदा नीतिगत अस्पष्टता रहन्छ र विदेशी लगानी भित्र्याउन गाह्रो हुन्छ । राज्यले योजनामा प्राथमिकीकरण गर्न जान्नुपर्छ । सबै उद्योगलाई राज्यले सेवा सुविधा दिन सक्दैन । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

कोरियाले जस्तै नेपालले पनि समयसापेक्ष कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ । कृषिमा व्यापक आधुनिकीकरण गरिएकै कारण अहिले कोरिया २.३ प्रतिशत कृषककै उत्पादनले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनेको छ ।

नेपाल भ्रमणमा रहँदा राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड तथा विभिन्न बैंकका प्रमुखहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । उहाँहरूसँगको कुराकानीबाट तपाईँ नेपालमा लगानी गर्ने सम्भावना कस्तो देख्नुभयो त ?

यसपटकको साताव्यापी नेपाल भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री, लगानी बोर्डका पदाधिकारीलगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग लगानीका सम्भावनाका बारेमा भेटवार्ता गर्ने अवसर मिल्यो । सो अवसरमा नेपालका लागि कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो सहयोग चाहिएको छ, त्यसका लागि अनुमति दिनुहोस् हामीले विश्वको लगानी र प्रविधिको समन्वय गरेर विकास गर्छौँ भनेर भनेको छु ।

नेपालमा कोरियन प्रविधि र विश्वभर विकसित राष्ट्रले अवलम्बन गरेका विकासको नमूनालाई नेपालमा पनि भित्र्याएर छिट्टै विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपाललाई मोनोरेल, साना किसिमका सहरी रेलका माध्यमबाट पर्यटन र जल तथा नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । लगानीको पूर्ण सुरक्षाको पूर्ण सुनिश्चितता भएमा न्यूनतम २० अर्बदेखि माथिको लगानी ल्याउन सकिन्छ ।

नेपालबाट हजारौँ युवा कोरियालगायत विश्वका विभिन्न देशमा रोजगारीमा गएका छन्, उनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट देश धनी हुन सक्छ ?

सुरुमा कोरियाले पनि यसरी नै आफ्ना देशका युवाहरूलाई विदेश पठाएर नै विदेशी पैसा आर्जन गरेको हो । कोरियनहरू सस्तो श्रमिकका रूपमा साउदी अरब, अफ्रिका तथा तत्कालीन पश्चिम जर्मनीका तेल तथा कोइला खानीहरूमा काम गर्न जाने गर्दथे । त्यहाँ कोरियनहरूलाई औसतभन्दा कम पारिश्रमिक दिइने र थ्री डी काममा लगाइन्थ्यो ।

एकातिर देशमा स्रोत साधन र उद्योगधन्दा नभएर रोजगारीका अवसरहरू नहुँदा कोरियन युवाहरू बिदेसिन बाध्य थिए भने अर्कोतिर कोरियनहरूले विदेशमा अत्यन्त कठिन र जोखिमपूर्ण काम गर्नुपरेको थियो ।

त्यतिबेला उनीहरूले पठाएको पैसाले देशमा बिस्तारै उद्योगधन्दा स्थापना गरी आज उल्टै विदेशका लाखौँ कामदारलाई ल्याएर रोजगारी दिन सकेका छौँ । भियतनाम युद्धमा अमेरिकाले कोरियालाई सेना पठाउन आग्रह गर्‍यो । हामीले ३० हजार सेना पठायौँ तर उनीहरूको तलब अमेरिकाले नै दियो । त्यो रकमले पनि धेरै योजना सम्पन्न भएका थिए । यसरी छोटो अवधिमा रेमिट्यान्सबाट चलेको देशमा रोजगारीका लागि बिदेसिएका युवाहरूलाई फिर्ता बोलाएर तिनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सफल भएको हो ।

आज नेपालबाट पनि झन्डै ४० हजारभन्दा बढी कामदार कोरियामा गएका छन् । कोरियामा जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्या तेस्रो स्थानमा छ । उनीहरूले कमाएर पठाएको पैसाको सदुपयोग भएको देखिँदैन ।

राज्यले नै त्यो पैसालाई एकीकृत गरी कुनै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भने ती कामदारहरूले पनि राम्रो प्रतिफल पाउन सक्छन् । अन्यथा जति नै रेमिट्यान्स आए पनि देश धनी हुन सक्दैन ।