विश्वविद्यालय विधेयकमा सांसदहरूकाे मत बाझियो

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ लाई अगाडी बढाउने कि नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु दुई धारमा विभाजित भएका छन्।

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ अहिले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा रहेको छ।

बिहीवार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु यसको पक्ष र विपक्षमा उभिएका हुन्। छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले देशमा भएका विश्वविद्यालयहरुलाई व्यवस्थित गर्न छाडेर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनामा लाग्नु नहुने बताए।

उनले नयाँ विश्वविद्यालयहरुप्रति विद्यार्थीको आकर्षण नै नभएको उल्लेख गरे। नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दै गर्दा त्यसको स्थायित्व र दिगोपनाको विषयमा पनि सोच्नुपर्ने उनले बताए।

राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले संघीय शिक्षा ऐनलाई ल्याउनुको सट्टामा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ रातारात ल्याउन लागिएको भन्दै कसको स्वार्थमा ल्याउन लागिएको भनेर प्रश्न समेत गरे। यो विधेयकलाई फिर्ता लिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई उनको आग्रह थियो।

राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहोराले विधेयकमा धेरै प्रक्रियागत त्रुटीहरु भएको उल्लेख गरे। उनले विश्वविद्यालय खोल्ने भनिएपनि जग्गाको बारेमा कतै उल्लेख नभएको भन्दै जग्गा नहुनेले कसरी विश्वविद्यालय खोल्छन् भनेर प्रश्न गरे। सो विश्वविद्यालय सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक के हो सरकारले नलुकाइ स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। विश्वविद्यालयको आर्थिक दायित्व लिन सरकार तयार छ कि छैन त्यो पनि खुलाउनुपर्ने उनले बताए।

राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती राईले भएका विश्वविद्यालयहरुमा ध्यान दिन छोडेर सरकार नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न हौसिनु नहुने बताए। उनले विश्वविद्यालयमा सरकारको लगानी नरहे विद्यार्थीहरुले कस्तो सेवा, सुविधा पाउँछन् भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। काठमाडौं उपत्यकाबाहिर विश्वविद्यालय खोल्नबित्तिकै गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने सोच्नु नहुने उनको प्रस्ट पारे।

राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषयवस्तु ठिक भएपनि विधेयकको तौरतरिका ठिक नभएको बताए। उनले विश्वविद्यालय स्थापनाको कुरा आवश्यकता भन्दा बढी रहरले गर्न खोजिएको टिप्पणी पनि गरे। उनले धेरै विश्वविद्यालयको स्थापना हुने र भविष्यमा चलाउन नसकेर मर्ज गर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्ने भन्दै सचेत गराए। सो विधेयकलाई फिर्ता गरेर विश्वविद्यालयको छाता ऐन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई रोक्नु नहुने बताए। उनले सो विधेयक विश्वविद्यालयको नयाँ पाठ्यक्रम लिएर आएको भन्दै यो नेपालको लागि आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले विश्वविद्यालय बनाउनका लागि सरकारको पनि प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको बताए।

राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगाकुमारी बेल्बासेले देशमा विद्यमान विश्वविद्यालयहरुको सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि देश बाहिर गइरहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै रोक्नका लागि यो विश्वविद्यालय आवश्यक हुने बताए।