बैंकको ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकसँग छलफल जारी छ : अर्थमन्त्री महत

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था राम्रो नभएको बताएका छन्।

शुक्रबार आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले आयात प्रतिबन्ध, कोरोना महामारी, भूकम्प र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको असरले मुलुकको राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको बताएका हुन्।

उनले प्रत्येक वर्ष सरकारले जीडीपी र अर्थतन्त्रका अन्य सूचकभन्दा राजस्वको लक्ष्य बढी राखे पनि लक्ष्य प्राप्त हुँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा नहुने अवस्थामा रहेको बताए। अर्थमन्त्री डा. महतले आन्तरिक रूपमा लगानी वातावरणको समस्या, बैंकको ब्याजदर उच्च भएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे।

उनले मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर लगानीका वातावरण बनाउने पक्षमा राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए। उनले बैंकको कर्जाको ब्याजदर कम गर्न सक्ने अवस्था भए बैंकहरूले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

उनले अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिन आवश्यक रहेको पनि बताए। अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्र बिग्रियो भने पनि कतिपय तथ्यांकहरू राम्रो रहेको बताए। उनले मुलुकमा लगानीको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउन मौद्रिक नीति र सरकारको आर्थिक नीति एउटै लक्ष्य प्राप्तिका लागि जान जरुरी रहेको बताए।

अर्थमन्त्री डा. महतले सरकार साधरण खर्चमा अत्यधिक मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने पक्षमा रहेको बताए। उनले सरकारले साधरण खर्च घटाउने सम्भावना कम भए पनि खर्च नगरे पनि हुने खालका खर्चलाई कटौती गर्ने बताए। उनले आगामी बजेट निर्माण गर्दा मन्त्रालयगत धेरै आयोजनाहरूको माग आए पनि प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समेट्ने बताए।

उनले सरकारको पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको भन्दै पुँजीगत खर्च समयमा खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले पूर्वाधार निर्माणका कार्य समयमा सम्पन्न नहुने, आयोजना महँगो हुन जाने परिस्थितिको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले तयारी थालेको बताए।

अर्थमन्त्री महतले सरकारको ध्यान पुँजीगत खर्च निश्चित समयमा खर्च गर्ने, सीमित स्रोतलाई धेरै आयोजनामा खर्च नगर्ने रणनीति रहेको बताए।

अर्थमन्त्री डा. महतलाई नाफिजले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर आगामी वर्षको बजेट बनाउन सुझाव दिएको छ। नाफिजले सरकारले श्रमजीवी पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले कार्यक्रम नै बनाउनुपर्ने माग राखेको छ।