राष्ट्रहितविपरीत ऐन-कानून तर्जुमा गर्दैनौं : मन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै ऐन-कानूनहरू तर्जुमा गर्ने बताएकी छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्दै उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन्।

मन्त्री शर्माले आफ्नो मन्त्रालयले नयाँ दूरसञ्चार ऐन तर्जुमा लागि क्याबिनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति मात्रै लिएको पनि स्पष्ट पारिन्। बाहिर चर्चामा आएजस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर सो विधेयक आउन लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको पनि उनले बताइन्।

मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको तीव्रतर विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि क्याबनेटबाट स्वीकृति मात्रै लिएको र त्यसलाई संसदबाटै अन्तिम रूप दिने काम संघीय संसदले नै गर्ने पनि स्पष्ट पारिन्।

मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक संस्थाहरूसँग मिलेमतो गरेर आफू र मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगर्ने पनि बताइन्। मन्त्रालयले आफ्नो काम संविधान, कानूनमा टेकेर मात्रै सम्पन्न गर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री शर्माले सरकारले हुलाकसम्बन्धी, चलचित्रसम्बन्धी पुराना ऐनहरूलाई पनि समयसापेक्ष बनाउने गरी संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिइन्।