सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या र चुनौती आए : अञ्जन श्रेष्ठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी अञ्जन श्रेष्ठले जीवन्त, जिम्मेवार र जोसिलो निजी क्षेत्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा आफ्नो टिमको औपचारिक रूपमा घोषणा गर्दै आफ्नो समूहको वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै व्यवसायीमाझ यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

उनले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्दै औद्योगिक विकासको लागि पहल गर्ने बताए। श्रेष्ठले आफ्नो टिमले सहभावना र सहकार्यको मूल आधारलाई लिएर अगाडि बढी उद्योगी व्यवसायीलाई महासंघमा पहिचान दिलाउने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले साना र मझौला व्यवसायीको समस्यालाई बुझेको भन्दै निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरेर समाधान गर्ने बताए। उनले व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताए।

उनले अर्थतन्त्रमा चुनौतीको कारण तरलताको समस्या रहेको बताए। उनले रेमिट्यान्सले मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार नल्याउने बताउँदै तत्काल ब्याज घटाउने विषयमा र तरलताको समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले मुलुकमा कुनै पनि व्यवसाय टिकाउन व्यवसाय विस्तार गर्न जरुरी देखिएको बताए। उनले महासंघलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन र संस्थाको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताए। उनले सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले अर्थतन्त्रमा संकट आएको दाबी गरे।

त्यस्तै श्रेष्ठको समूहबाट जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्षमा अरुणराज सुमार्गीले बैंकको ब्याजदरको विषयमा मौन बस्दा असन्तुष्ट जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले विगतको जिल्ला नगरबाट उपाध्यक्ष भएर गएको नेतृत्वले काम गर्न नसकेको बताए।

त्यस्तै अञ्जन र उमेशलाल श्रेष्ठको समूहबाट एशोसिएटतर्फका उपाध्यक्षका साझा उम्मेदवार भरत आचार्यले अहिलेको परिस्थितिको सामना गर्न सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बताए। उनले उद्योगी व्यवसायीहरूका वर्तमान समस्या समाधान गर्न राज्यसँग सहकार्य र समन्वय गर्न सक्ने क्षमता भएको नेतृत्व आउनुपर्ने बताए। उनले महासंघको आगामी नेतृत्वका लागि सर्वसहमत गरेर जानुपर्नेमा पहिल्यैदेखि धारणा रहेको बताए।

निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि, सफल, सबल र सृदृढ निजी क्षेत्र, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकास, सरकार र निजी क्षेत्रका बीचमा समन्वय र सहकार्य, नीति, नियम र नियमनमा सरकारसँग समन्वय र नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गर्ने प्रमुख एजेण्डा रहेका छन्।