नेपाल-भारतबीच यूपीआई सम्झौताको तयारी, क्यूआर कोडमार्फत तत्काल पैसा आदानप्रदान गर्न सकिने

सरकारले नेपाल-भारतबीच क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्नसक्ने गरी सम्झौताको तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आगामी भारत भ्रमणमा युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) प्रणाली लागू गर्ने गरी सम्झौताको तयारी गरिएको हो।

दुई देशबीच यूपीआई सेवा सञ्चालनमा आए नेपाल र भारतबीचको क्रस बोर्डर (सीमा वारपार) भुक्तानी अनलाइनबाट सहजै हुनेछ। सेवाको सुरुवातसँगै भारतीयहरू नेपाल आउँदा क्यूआर कोड स्क्यान गरी सजिलै भुक्तानी गर्नसक्ने र नेपालीहरूले पनि भारतमा यात्रा गर्दा क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।

भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकको भुक्तानी सेवाजस्तै भारत पे, गुगल पे, पेटीएम आदिबाट नेपाली र भारतीय व्यापारीबीच क्यूआर पेमेन्टमार्फत भुक्तानी गरी व्यापारिक कारोबार गर्न सकिनेछ। साथै बैंकका ग्राहकहरूले पनि भारतीय व्यापारीहरूलाई यसै सुविधाको प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।

हालसम्म ३३ बढी देशमा यूपीआई लागू भइसकेको छ। यूपीआई भारतमा २०१६ मा लागू भएको थियो। अहिले यूएईले समेत यूपीआई लागू गरिसकेको छ।

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले यूपीआई क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टको विषय भएकाले गम्भीरतासाथ हेरिनुपर्ने बताए।

‘नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतीय नागरिकको आउजाउ हुन्छ। उनीहरूले डिजिटल कारोबार गर्न सहज हुन्थ्यो भन्ने हो’, पोखरेलले भने, ‘यूपीआईको विषयमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको विषय हो। तर, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार के हुनुपर्ने हो, स्पष्ट भएको छैन।’

नेपाल र भारतको डिजिटल कारोबारको विषयमा जीटुजी (सरकार-सरकार) सम्झौता भएसँगै यूपीआई कसरी लागू गर्ने स्पष्ट हुने उनले बताए। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्भ बैंकबीच हुने समझदारीपछि मात्रै कारोबार हुनसक्ने बताए।

नेपाल र भारतमा खुल्ला सीमा भएकाले भारतीय र नेपालीको आउजाउ बाक्लै हुने गरेको छ। भारतीय नागरिक नेपाल घुम्न आउने र नेपालीहरू पनि भारत घुम्दा पैसा सटही गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

नेपालमा भित्रिने पर्यटकमध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय छन्। हाल पाँच सयमाथिका नोट नेपालमा नचल्ने हुँदा भारतीयलाई अप्ठ्यारो हुँदै आएको छ।

भारतमा थुप्रै नेपाली रोजगारीको लागि जाने गरेका छन्। उनीहरूले अहिले थोरै पैसा पठाउँदा आफन्त र छिमेकीमार्फत पठाउँछन्। यूपीआईले यसको समस्या समाधान गर्नेछ।

गत फेब्रुअरीमा भारतमा भएको जी-२० सम्मेलनमा इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव अल्केशकुमार शर्माले नेपालमा यूपीआई छिट्टै प्रयोगमा आउने बताएका थिए। उनले दुई देशबीचको छलफल अन्तिम चरणमा रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमसँग दाबी गरेका थिए।