संविधानतः रवि लामिछाने उम्मेदवारी दिन अयोग्य : संविधानविद्

संविधानतः नागरिकता लिएको तीन महिना पूरा नभइ नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि व्यक्ति योग्य ठहरिँदैन । संविधानको पालना गर्ने हो भने तीन महिना पूरा गरेपछि मात्रै कानुनतः नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि नागरिक योग्य ठहरिने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।

केही समयअघि यसै सम्बन्धी घटना चर्चित भयो र अहिलेसम्म पनि छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँछन् की पाउँदैनन् ? संविधानतः भन्ने हो भने उनी आउँदो उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछैनन् । तर कानुनमा छिद्र निकालेर उम्मेदवार बनाइए कानुनको धज्जी उड्ने संविधानविद्हरुको भनाइ छ । त्यसैले पनि संविधानमा छिद्र बनाउनु नहुने उनीहरुको भनाइ छ । सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले संविधानको धारा २९१ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन ३ वटा कामका निमित्त कम्तीमा तीन महिना व्यतीत नभईकन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको बताए ।

रास्वपा सभापति लामिछानेले नागरिकता लिएको मितिले मनोनयन दर्ताको दिनसम्मको समय ६५ दिन मात्रै पुग्छ । उनलाई अझै उम्मेदवार बन्न योग्य ठहरिनका लागि २५ दिन अपुग हुन्छ । किनभने चैत्र २० गते उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको समय निर्वाचन आयोगले तोकेको छ ।

उपनिर्वाचन आगामी वर्षको वैशाख १० गते हुँदैछ । जसमा रास्वपा सभापति लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेद्वार बन्दै छन् । निर्वाचनको दिनसम्मको हिसाब गर्ने हो भनेपनि वैशाख १० गतेसम्म उनले नागरिकता लिएको समय ८५ दिन मात्रै हुन्छ । सभापति लामिछानेले गत माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिएका थिए । संविधान र संविधानविद्हरुका अनुसार तीन महिना समय नपुगेकाले उनले उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकार हुँदैन । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते शुक्रवार लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो । यससँगै उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पद गुमाएका थिए ।
नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि पुनः उनी रास्वपा सभापतिमा कार्यरत छन् । उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले धेरै प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था गर्यो । वंशजको नागरिकता, जन्मसिद्ध नागरिकता, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, अंगीकृत नागरिकता, सम्मानार्थ यस्ता विभिन्न प्रकारका नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । ती मध्ये गैर आवासीय नेपाली नागरिकका निम्ति राजनैतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने भन्ने बन्दोबस्त गरियो, यसैसँग सम्बन्धित गरेर संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भन्ने शीर्षक अन्तर्गत गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन ३ वटा कामका निमित्त कम्तीमा तीन महिना व्यतीत नभईकन योग्य हुँदैन । गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार त हुँदैन नै, तर त्यो आवासीय नागरिकता त्यागेको तीन महिना कुलिङ पिरियडका रुपमा संविधानले राखेको छ । यसको परिपालनाको अपेक्षा संविधानले गर्छ ।’

संविधानविद् देवकोटाले रास्वपा सभापति लामिछालेको नागरिकताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको र झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको भन्ने विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले छुट्टै अनुसन्धान हुने बताए । उनले झुटा विवरण पेस गरी राहदानी लिएको विषय राज्य विरुद्धको अपराध भएको पनि बताए । उनले यसमा सरकार पक्षले यसविरुद्धको मुद्दा चलाउने अधिकार भएपनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनेपनि झुटा विवरण पेस गरी राहदानी लिएको कुरा दण्डनीय हुने स्पष्ट पारे । उनले आम नागरिकले झुटा विवरण पेस गरेर नागरिकता वा राहदानी लियो भने उसलाई क्षम्य हुन्छ त ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे । उनले आम नागरिक दण्डित हुने र ठूला तहका मान्छेहरुले छुटकरा पाउने कुरा गरिए कानुन र संविधानको मौलिक हकविरुद्ध हुने उल्लेख गरे ।

संविधानविद् देवकोटाले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको सम्बन्धमा जुन नागरिकता प्रयोग भएको थियो, त्यो नागरिकता संविधान र कानूनतः स्वतः रद्द भएको नागरिकता भनेको हुनाले रद्द भइसकेको नागरिकता पेस गरेर निर्वाचित भएको र निर्वाचित भइ सरकारमा पनि प्रतिनिधित्व गरेको कुरालाई अवैध ठहर्याउँदै यो मामिला अवैध नै हो, संविधान विपरीत र कानुन विपरीत नै हो । भनेर त्यो मामिला डिक्लियर नै गरेको छ । त्यो मामिलाको सन्दर्भमा मात्रै मुद्दा परेको थियो, सँगै फैसलामा के लेखियो भने झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको भन्ने विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेको हुनाले त्यसको मामिलामा छुट्टै अनुसन्धान हुने नै छ भनेर पनि उल्लेख गरेको छ । झुटा विवरण पेस गरी राहदानी लिएको विषय राज्यबिरुद्धको अपराध हो । मुद्दा चलाउने कुरा भनेको सरकार पक्षको हो, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हो, हाम्रो संविधानले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताले गर्ने भन्ने छ, महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभयो । तर झुटा विवरण पेस गरी राहदानी लिएको कुरा दण्डनीय हुन्छ, हाम्रो कानुनले त्यसो भन्छ । सँगै गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन, सँगै विदेशी मुलुकको आवासीय नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले परित्याग गरेको तीन महिना व्यतित नभइकन नियुक्ति मनोनयन वा निर्वाचन तीन कुराकै निम्ति योग्य हुँदैन । संविधानको धारा २९१ को बन्दोबस्तलाई परिपालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । आम नागरिकले झुटा विवरण पेस गरेर नागरिकता वा राहदानी लियो भने उसलाई क्षम्य हुन्छ त ? हुँदैन । छुट हुँदैन । आम नागरिक दण्डित हुने, ठूला तहका मान्छेहरु छुटकरा पाउने कुरा गरियो भने कानूनको दृष्टिमा समान प्रयोग, समानता हाम्रो संविधानको मौलिक हक हो । त्यसैले कसैलाई पनि असमान व्यवहार गरिँदैन भन्नेकुरा हो । सफाई पायो भने उ फर्केर आउनसक्छ तर हाम्रो कानुनले भ्रष्टाचार मुद्दामा मुद्दा दायर भएपछि सस्पेण्ड हुन्छ । सस्पेण्ड धेरै मानिसहरू भएका छन् । दण्डित भएका छन्, राजनीतिक लागि अयोग्य भएका छन् । योग्य ठहरिए । सफाइ पाए ती मानिसहरू योग्य हुन्छन् ।

संविधान, कानुन र मर्यादाको छिद्र खोजेर त्यसलाई सदुपयोग गर्न खोजियो वा बढी त्यसलाई उपयोग गर्न खोजियो वा सुविधा लिन खोजियो भने त्यो सुविधा चिरस्थायी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । क्षणिक केही होला, तर कानुनले कोर्स लिने बेला आयो भने त्यतिबेला प्रश्न उठ्छ । त्यसकारण यो प्रिभिलेज लिएको हो भने यो अस्थायी हुन्छ । यो स्थायी समाधान हो जस्तो लाग्दैन । त्यस्तो मामिलामा टुंगो गर्नु राम्रो हुन्छ । कानुनले तोकिएको माध्यमबाट त्यसलाई टुंगो लगाउन राम्रो हुन्छ ।’

संविधानविद् देवकोटाले संविधान, कानुन र मर्यादाको छिद्र खोजेर अघि बढ्ने कुरा चिरस्थायी हुन नसक्ने बताए । उनले कानुनले कोर्स लिने बेला यस्ता नजिरहरुमा प्रश्न उठ्ने बताए ।