आठ हजारलाई मात्रै शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयमा रघुजी पन्तको आपत्ति

आठ हजारलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति एमाले नेता रघुजी पन्तले आपत्ति जनाएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै एमाले नेता पन्तले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने काम सरकारको नभई आयोगको भएको पनि स्पष्ट पारे।

उनले माओवादी द्वन्द्वकालमा १७ हजारको ज्यान गएको तर सरकारले ८ हजारलाई मात्रै शहीद घोषणा गरेर बाँकी नौ हजारको जिम्मा नलिने काम गर्न नपाउने पनि बताए।

नेता पन्तले बाँकी नौ हजार शहीद हुन्/होइनन् जवाफ दिन पनि सरकारसँग माग गरे। उनले सरकार संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन गम्भीर नभएको आरोपसमेत लगाए।

सरकार गम्भीर भएको भए सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी रिक्त बनाउने काम गर्न नहुने नेता पन्तको भनाइ थियो।

नेता पन्तले संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ नल्याएको जिकिर गरे।