जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव

वातावरणीय प्रभावका असरहरू नेपालमा द्रुत गतिमा देखिन थालेको भन्दै विज्ञहरूले सरकार र निजी क्षेत्रले यसको नियन्त्रणमा हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. आरजु राणा देउवाको सचिवालयले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन : प्रभाव र विश्वव्यापी प्रतिक्रियाहरू’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस क्षेत्रका विज्ञहरूले वातावरण प्रभावको रोकथाममा चनाखो हुनुपर्ने समय आएको बताएका हुन्।

कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा भएको बताउँदै तत्काल अन्तर्राष्टिय समुदायसमक्ष उठाउनुपर्ने बताइन्।

उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको विधिहरू वातावरणमैत्री नै भए पनि अझै धेरै काम भने गर्न बाँकी रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामी जलविद्युतमा उदाहरणीय छौं। जलवायु परिवर्तनका बारेमा सार्वजनिक सचेतना फैलाउने काम हामीले तत्काल सुरु गर्नुपर्ने छ। यसका लागि राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यामलगायत सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’

डा. देउवाले खानपिन, यातयात र विकासको मोडललगायतका क्षेत्रमा तत्काल सुधार गरर वातावरणमैत्री बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताइन्। ‘वातावरण र वन मन्त्रालय मात्रै होइन, सबै मन्त्रालयले वातावरणमैत्री नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। तपाईंहरू सबै सांसदज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहान्छु, स्थानीय र प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा के काम गरिरहेको छ त्यसमा हामीले वाचडकको काम गरौं।’

वातावरणविद् डा. माधव कार्कीले जलवायु परिवर्तनको पछिल्लो विश्व रिपोर्टले धेरै सचेत हुनुपर्ने सन्देश दिएको बताए। ‘पेरिस सम्झौताले अनुमान गरेकोभन्दा धेरै छिटो विश्वको तापक्रम बढेको छ। यसले धेरै ठूलो असर गर्न सक्ने अनुमान वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्,’ वातावरणविद् डा. माधव कार्कीले भने, ‘हिमालयको परिवर्तन बढ्दै गएको छ, यसले हाम्रा हिमनदीहरू सुक्दै जाने र जलविद्युत परियोजनामा पनि असर पुग्न सक्छ।’

उनले सरकारले तत्काल यसका असरहरू कम गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने बताए। ‘काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित शहरको रूपमा विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ’, डा. कार्कीले भने, ‘यसको मुख्य कारण काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधनहरूले फाल्ने कालो कार्बन र मिथेनले हो, त्यसैले ग्रिन इनर्जीतर्फ जानुपर्छ।’

डा. कार्कीले ईपीसीसीको भर्खर सार्वजनिक भएको रिपोर्टले पेरिस सम्झौताले अनुमान गरेकोभन्दा निकै द्रुत गतिमा विश्वको तापक्रम बढेको देखाएको बताउँदै नेपालले पनि त्यसका आरधामा वातावरणीय प्रभावका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा वातावरणीय प्रभावका रणनीति र कार्यक्रमहरू अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए।

रुढुक नेपालका राष्टिय निर्देशक डा. कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपालमा वातावरणका जोखिमहरूका विषयमा धारणा राखेका थिए। ‘अनियमित पानी पर्ने, दिउँसोको तापमान बढ्दो र रातिको तापमान घट्दो छ यसले कृषि उत्पादानमा असर गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नदीमा मात्रै नभई जमिनमुनिको पानीको तह पनि गहिरिँदै गएको छ।’

रुढुकले प्रकोपको पूर्वतयारीमार्फत जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूसँग लड्ने परियोजना सुदूरपश्चिमको महाकालीमा गरिरहेको बारेमा पनि जानकारी गराएका थिए।

डेनमार्कका पूर्वउपसभामुख रासमस हेल्भेग पिटर्सनले डेनमार्कले वातावरण प्रदूषण र कार्बन घटाउन धेरै विधिहरू लागू गरेको बताए। उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभावका चुनौतीहरू हामीले सामाना गर्नैपर्छ। त्यसका लागि वातावरणमा असर गरेका हाम्रो व्यवहार र विधिहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ, यसमा डेनमार्कले केही उदाहरणीय काम गरेको छ।’

उनले डेनमार्कले फोहोरलाई उर्जामा रूपान्तरण गर्ने र कार्बन उत्सर्जनलाई ५० प्रतिशतसम्म घटाएको पनि बताए। उनले डेनमार्कले सुरु गरेको वातावरणीय प्रभाव घटाउने विधिहरू नेपालले पनि अवलम्बन गर्न सक्ने सुझाव दिएका थिए।

नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायले ठूला मुलुकले उत्सर्जन गर्ने कार्बनले नेपालजस्ता साना मुलुकले समस्या भोग्नुपरेको बताइन्। ‘नेपालको संविधानका वातावरण प्रभावका विषयहरू उठान डा. आरजु राणा देउवाकै नेतृत्वमा सम्भव भएको हो’, उपाध्यायले भनिन्, ‘हाम्रा सेता हिमालहरू कालो हिमालमा परिवर्तन हुँदै जना थालेका छन्, त्यसैले पनि हामी वातावरण परिवर्तन रोक्ने विधिहरू लागू गर्न सबै पक्ष सजग हुनुपर्छ।’

उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको हातेमालोबाट जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सकिने बताइन्।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र वातावरण क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता थियो।