सरकारले समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार सञ्चार नीति ल्याउनुपर्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सामुदायिक रेडियोका लागि छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उपमहासचिव गुरुङले व्यापक समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा टेकेर सरकारले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि सञ्चार नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अहिलेको परिस्थितिअनुसार नीतिहरू निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै कानून परिवेशअनुसारका कानून निर्माण गर्न आग्रह गरे।

उनले नेपालको सञ्चार नीति बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नरहेको बताए। उनले सञ्चार नीतिमा टेकेर सामुदायिक रेडियोका लागि मात्रै सरकारले कानून ल्याए मात्रै सामुदायिक रेडियोहरू व्यवस्थित हुन सक्ने बताए। उपमहासचिव गुरुङले सामुदायिक रेडियोलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा राज्यको विशेष भूमिका हुन आवश्यक रहेको बताए।

उपमहासचिव गुरुङले राज्यले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि विधेयक ल्याउँदा रेडियो संरक्षणका लागि आफ्नो पार्टी सदैव अग्रसर रहने प्रतिबद्धता जनाए।