२०८० साललाई ‘जातीय छुवाछुतविरुद्धको अभियान वर्ष’ घोषणा गर्न माग

राष्ट्रिय सभाकी सांसद मदनकुमारी साह गरिमाले २०८० साललाई ‘जातीय छुवाछुतविरुद्धको अभियान वर्ष’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले पेस गरेको छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले दलितमाथि हुने हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि पनि सरकारले २०८० साललाई सो अभियान वर्षको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिन्।

सांसद साहले संविधानले दलितसहितका पछि पारेका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि गरेको व्यवस्थाअनुसार कानून निर्माण गर्ने काम गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कानून बनाउने र समाजमा पछि परेका समुदायहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा संघीय संसदले सरकारलाई सचेत गराइरहनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइन्।

पछाडि परेका/पारिएका दलितहरूको उत्थानका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्का सांसद खिमलाल देवकोटाले बताए। उनले नेपालको संविधानले सबैभन्दा धेरै अधिकार पछि परेका समुदायलाई दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

सांसद कमला पन्तले दलितभित्रै हुने विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। उनले दलित आयोगले समेत दलितका बारेमा काम गर्न सके/नसकेको अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

गरिबीका कारण दलितहरू पछि परेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणको कामलाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारलाई उनको सुझाव थियो।

सांसद पन्तले संविधानले दलितहरूको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्या तत्काल समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिइन्।