साइबरसम्बन्धी विज्ञ प्रत्येक मन्त्रालयमा राख्न सांसदहरूको माग

सांसदहरूले साइबरसम्बन्धी विज्ञहरू प्रत्येक मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले हरेक मन्त्रालयमा साइबरसम्बन्धी प्राविधिक विज्ञहरू राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

उनीहरूले प्रविधिको प्रयोग गरी आपराधिक गतिविधि गर्नेहरू बढेको भन्दै सरकारले हरेक मन्त्रालयमा सचिवसरहको एक जना विज्ञ राख्नुपर्ने बताए । उनीहरूले साइबर अपराधलाई समयमा नै निर्मूल पार्न आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद वामदेव गौतमले साइबरसम्बन्धी विज्ञहरू प्रत्येक मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने बताए । उनले पाठ्यक्रममा नै सुरक्षाको व्यवस्थाका बारेमा समावेश गराइ अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्ने बताए । सांसद गौतमले सुरक्षा व्यवस्थाको अवलम्बन नगरे कुनै पनि बेला देशलाई क्षति हुने बताए ।

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद भुवनबहादुर सुनारले सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्राविधिक उपकरण खरिदका लागि मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले प्राविधिक प्रयोग सम्बन्धमा समयसापेक्ष नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद सुनारले सरकारी निकायले आवश्यकताका आधारमा वेबसाइट बनाएर प्रयोगमा ल्याउनुपपर्ने, सरकारी वेबसाइटजस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा बनाउने विषयमा निश्चित मापदण्ड र नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सूचना नीति, २०७३ लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमलादेवी पन्तले प्रविधिको ज्ञान भएका मानिसहरूलाई पैसा धेरै दिएर भए पनि मन्त्रालयमा साइबर सुरक्षाका लागि राख्नुपर्ने बताइन् । उनले साइबर ह्याक गर्ने ह्याकरलाई कारबाही गर्न नेपालसँग ऐन नरहेकाले कसरी अपराधीलाई कारबाही गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताए ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले साइबर सेक्युरिटी फ्रेमवर्कको वर्तमान अवस्था के छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले साइबरको क्षमता कम रहेको गुनासो आइरहेकाले अब सुरक्षित र भरपर्दो बनाई विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए। सरकारलाई आवश्यक हो भने महँगो रकम तिरेर भए पनि साइबर विज्ञहरू राख्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले सेटिङ गरेरै सरकारी वेबसाइटहरू ह्याक गर्ने गरेको बताए । उनले गाडीको इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली अक्षर नराखेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

त्यस्तै दिगो विकास तथ सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले एउटा व्यक्तिलाई एउटा मात्रै सिम कार्ड दिने व्यवस्था गरे अपराधमा केही कमी हुनसक्ने बताए । उनले नेपालमा र विदेशमा बसेर साइब अपराध गर्नेहरूलाई के कस्ता कारबाही गर्ने प्रावधान छ भन्दै प्रश्न गरे ।

समिति सभापति पन्थले सरकारी वेबसाइट एउटै शैलीमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।