महाकाली सन्धि खारेज गर्न सांसदहरूको माग

सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।

उनीहरूले सन्धिहरू राष्ट्रिय हितमा र जनताको हितमा रहने गरी संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताए । साथै सांसदहरूले संविधान बनेको झन्डै ७ वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले कुन सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजी नगरेको आरोप लगाए । उनीहरूले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोशी-गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सन्धिहरूलाई देश र जनताको हितमा रहने गरी छलफल गर्ने बताइन् ।

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको ७ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत राज्यले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सन्धिको बारेमा खोजी नगरेको आरोप लगाए । उनले १९५० को सन्धिमा आर्टिकल ५ मात्रै नभई ६ र ७ पनि असमान रहेकाले सबैलाई समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

उनले ५ ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको बताए । उनले १९५० को सन्धिको धारा ८ मा सन्धि हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिश सरकारले गरेका सन्धि खारेज हुनेछन् भनिए पनि सोअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

उनले महाकाली सन्धि हुँदा ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने भने पनि अहिलेसम्म नभएकाले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ किसिमबाट अघि बढ्नुपर्ने माग गरे । उनले कोशी-गण्डक सम्झौता पनि असमान र नेपालको हितविपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरूले आफूमाथि विभेद भइरहेको भन्दै आवाज उठाइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरे । उनले उनीहरूको समस्या समाधान हुने गरी मन्त्रालयले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौदीले १९५० को सन्धिका सम्बन्धमा धेरै कुराहरू अनुकूलन नरहेको बताए । उनले अनुकूलन बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भई भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बने पनि त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक किन हुन सकेन भन्दै प्रश्न गरे । उनले उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरी भावी पुस्तालाई इतिहासको बारेमा अध्ययन गर्न दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोइरालाले नेपाल-भारत शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० ले सन्धिमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हातहतियार र गोलाबारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरू र औजारहरू नेपालको सुरक्षाका लागि स्वतन्त्र रूपमा ल्याउन सक्छ भने पनि यस्ता किसिमका सामग्री भारतको सहयोगमा र सम्झौताअनुसार मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने शब्द राखेकाले पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।