संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन ज्ञानेन्द्र शाहीको माग
५ चैत २०७९ १५:२२
फाइल तस्बिर।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमा पेस गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको नाममा अलपत्र छाड्ने गरी संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सो विधेयक आएकाले सरकारले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक शाहीले बताए।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकमाथि विरोधको सूचना पेस गर्दै उनले विधेयकमा महान्यायाधिवक्तालाई असीमित अधिकार दिएर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पनि कम सजाय दिन खोजिएकाले आफूले त्यसको विरोध गर्नुपरेको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने र उसले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी आएको सो विधेयक आपत्तिजनक रहेको उनले बताए। प्रमुख सचेतक शाहीले विधेयकमा मेलमिलाप र मिलापत्रको नाममा फौजदारी कसुर लागेकालाई पनि उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखेको जिकिर गर्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
प्रमुख सचेतक शाहीले मान्छे हत्या गर्ने र त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने गरी आएको सो विधेयकलाई पीडित पक्षले मान्नै नसक्ने बताए।
प्रतिक्रिया