आयोजना अलपत्र पार्दै चिनियाँ कम्पनी, लगानीमा जोड दिँदै सरकार !

केही दिनअघि काठमाडौंमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘नेपाल–चीन लगानी तथा व्यवसाय मञ्च’ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरे । लामो समयदेखि चर्चा भएको तर काम सुरु हुन नसकेको नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रेलमार्ग र प्रसारण लाइनको प्रसंग उप्काउँदै उनले यसलाई नेपाल सरकारले महत्वका साथ हेरेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले व्यापारिक सम्बन्धमा चीनसँग नाका विस्तारका लागि छलफल भइरहेको बताए भने चीनसँगको व्यापारघाटा बढिरहेकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरे । चीनबाट प्रतिबद्धता गरेअनुरुप प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) नभित्रिएको पनि उनले कार्यक्रममा उल्लेख गरे ।

छिमेकी मुलुक चीनसँग नेपालको लामो सम्बन्ध र सहायताको इतिहास छ । पछिल्लो समय त चीनले नेपालका ठूलो आयोजनामा पकड नै जमाएको छ । विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजना, सुरुङ मार्ग, सडक, सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीहरु समावेश छन् । तीमध्ये केही आयोजना निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आएका छन् भने केही अलपत्र परेका छन् । केही आयोजना नेपाल सरकारले चिनियाँ ऋणमा बनाएको छ । तर ती आयोजनाको औचित्य र फाइदाबारे अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ । चिनियाँ कम्पनीले लापरबाही गर्दा केही आयोजना निर्माण वर्षौंपछि धकेलिएको छ ।

चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, पोलि चाङ्डा, चाइना ओभरसिज, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङलगायत कम्पनी नेपालका खासगरी ठूला ठेक्कामा आबद्ध छन् ।

चीनले निर्माण गर्ने भनिएको दमक औद्योगिक पार्क हालसम्म अलपत्र छ । आठ वर्षअघि जग्गा अधिग्रहण थालिएको र दुई वर्षअघि शिलान्यास गरिएको यो पार्क निर्माणमा चिनियाँ पक्षले नै उदासीनता देखाएको छ । एकातिर चीनलाई रिझाउन तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णयका कारण स्थानीय असन्तुष्टि छ भने अर्कोतर्फ चिनियाँ पक्ष नै निर्माणका लागि अघि आउन सकेको छैन ।

चिनियाँ कम्पनीले अधुरो पारेका अन्य आयोजनामा नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड विस्तार, कलंकी–महाराजगन्ज चक्रपथ विस्तार, टिमुरेको सुख्खा बन्दरगाह, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक निर्माण पनि अलपत्र परेका छन् । यस्तै, काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गको सुरुङ निर्माणमा पनि चिनियाँ कम्पनीले ढिलाइ गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको पोखरा विमानस्थल, अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना लगायत केही आयोजना भने सम्पन्न भएका छन् । तर, यी आयोजना पनि निर्धारित समयभन्दा केही ढिला नै निर्माण भएका हुन् ।

यसमा चीनको ऋणमा बनाइएको पोखरा विमानस्थलको औचित्य माथि नै अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई गम्भीरताका साथ नलिई बनाइएको यो विमानस्थलमा अहिले उडानको जोखिम देखिएको विभिन्न घटनाले देखाएको छ । विशेषगरी चरा तथा अन्य जीवजन्तुको कारण यहाँ उडानमा समस्या देखिएको छ । त्यसैले चीनबाट लिइएको ऋणलाई कसरी तिर्ने भन्ने समस्या नेपाल सरकारलाई पर्ने भएको छ ।

नेपाल–चीन रेलमार्गको पनि लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनपिङदेखि यसअघिका विदेशीमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणको क्रममा पनि यो आयोजनालाई अघि बढाउनेबारे विभिन्न सम्झौता भए पनि अझै काम अघि बढ्ने छाँटकाँट देखिएको छैन । रेलमार्ग निर्माण त परको कुरा, अहिले पनि नेपालको केही हिमाली जिल्ला हुम्ला लगायतको नाका चीनसँग जोडिए पनि ती नाका कोभिडपछि सुरु हुन सकेको छैन । चीनसँगको एक मात्र सञ्चालन भएको नाका रसुवागढी पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा छैन ।

अर्कोतर्फ चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी तर विवादास्पद बेल्ट एन्ड रोड इनिसिटिभ (बीआरआई) परियोजनामा नेपाललाई जबर्जस्ती जोड्दै छ । केही महिनाअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका अधिकारीले यो विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत बनेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । चिनियाँ बैंकसँग ऋण लिएर बनाइएको योजनालाई चीनले बीआरआईअन्तर्गत बताउँदा यसले नेपालप्रति बाह्य मुलुक र कूटनीतिक जगत्मा पनि असर पुगेको छ ।

विश्लेषकहरु सरकारले चिनियाँ लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दैगर्दा उनीहरुको कामको मूल्यांकन पनि गर्नुपर्ने बताउँछन् । पछिल्लो समय चीनसँगको व्यापारघाटा बढ्दै गरेकाले चिनियाँ बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच र बजार सुनिश्चिततामा पनि जोड दिनुपर्ने अर्थविद्हरुको भनाइ छ । स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालले पनि उक्त कार्यक्रममा चीनसँगको व्यापार घाटा बढेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । गत आर्थिक वर्ष चीनबाट करिब २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात गरेकोमा ६७ अर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात गरेको थियो ।

उनले चीनलाई तरकारी, मासुजन्य उत्पादन, चिया र जडीबुटी उत्पादन चीनको भन्सारको सामान्य प्रशासनमा सूचीकृत गर्न आह्वान गरेको बताए । ‘हामीले चिनियाँ पक्षसँग करिब ५ सय १२ वस्तुलाई ‘ड्युटी–फ्रि, कोटा–फ्रि’ सुविधा पाउने वस्तुको सूचीमा राख्न अनुरोध गरेका छौं,’ उनले थपे । प्रधानमन्त्री दाहालले भनेझैं चिनियाँ पक्ष र कम्पनी नेपालमा लगानीका लागि तयारीका साथ जिम्मेवार पनि भएर आउनुपर्ने अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।