तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा एकल र साझा अधिकारका विषयहरू दोहोरिए : विज्ञ

विज्ञहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा एकल र साझा अधिकारका विषयहरू दोहोरिएको बताएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय) प्रगति, चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउँदै विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

उनीहरूले समन्वयको अभावमा एकल अधिकारअन्तर्गत दोहोरिएका विषय तथा साझा अधिकारका विषयमा कानून बन्न द्विविधा रहेका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, निजामती, प्रहरी, लोकसेवा आयोग लगायतका कानूनहरू बन्न नसकेको बताए। उनीहरूले कानून निर्माण हुन नसक्दा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको जिकिर गरे।

विज्ञहरूले अध्ययनका क्रममा नदीबाट प्राप्त स्रोतको उपयोगमा विवाद आउने गरेको, सामुदायिक वन र नदीजन्य वस्तुको दुरुपयोग सम्बन्धमा स्थानीय तहको कारबाही प्रक्रियामा संघले हस्तक्षेप गरेको मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्न नखोजेको, स्रोत साधनको बाँडफाँटमा समेत समन्वय हुन नसकेको, सशर्त अनुदान ढिला आउने, समपूरक अनुदानमा स्थानीय तहको लगानीका आधारमा प्राप्त हुन नसकेको र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको मात्रामा आधारसमेत स्पष्ट हुन नसकेको आरोप लगाए।

अध्ययन प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउँदै समितिका अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले संघीयताबारे अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको हालसम्म बैठक नबसेको र ५ वटा विषयगत समितिको एक-एक पटक मात्रै बैठक बसेको बताए। जसका कारण आवश्यक समन्वय हुन नसकेको उनको दाबी छ। उनले साझा अधिकारका विषयमा तीनवटै तहबाट पर्याप्त कानून बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले अभ्यासमा उल्लेख्य उपलब्धि हात पार्न नसकेको बताए।

६ वटा प्रदेश सभाहरूले स्थानीय तहको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा बनाएका कानूनहरू अदालतबाट खारेज भएको अवस्था रहेकाले त्यसमा पनि संघ सरकारले चासो देखाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले समन्वयका अभावमा एकल अधिकारअन्तर्गत दोहोरिएका विषय तथा साझा अधिकारका विषयमा कानून बनाउन दिव्विधा रहेका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी निजामती, प्रहरी, लोकसेवा आयोग लगायतका कानूनहरू बन्न नसकेको, विकास निर्माण, योजना तर्जुमामा समन्वय हुन नसकेको बताए।

अधिवक्ता आचार्यका अनुसार तीन तहकै सरकारले संविधान र ऐनले व्यवस्था गरेका सबै संरचनाहरूको गठन र प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्ने, कानून निर्माणमा एकरूपता कायम गर्न सबै तहका लागि साझा दिग्दर्शनको आवश्यता पर्ने हुन्छ ।

अध्ययनका क्रममा विज्ञहरूले साझा अधिकार र अवशिष्ट अधिकारका विषयमा संघबाट तत्काल कानून बनाउनुपर्ने, कानून निर्माण योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

त्यस्तै धारा २३५ (३) बमोजिमको कानून जारी हुनुपर्ने, कानूनहरूको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, आयोजनाको स्तर र थ्रेसहोल्डसहित सार्वजनिक खरिद ऐनको सबलीकरण, कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश कानूनबमोजिम गर्नु उपयुक्त हुने, स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने, एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, अनुदानको वितरण र व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका समस्याको निदान हुनुपर्ने, ढुंगा, गिटी, बालुवाका सम्बन्धमा संघ र प्रदेशको मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका र प्रभावकारिताका बारेमा थप स्पष्टता हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।