आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनको पद्धति विकासमा प्राथमिकता दिइनेछ : अर्थसचिव राया

अर्थसचिव तोयम रायाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा बजेट कार्यान्वयनको पद्धति विकासमा प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा विषय छलफलमा बोल्दै सचिव रायाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले बजेट बनाउँदा प्रमुख प्राथमिकता र लक्ष्य उल्लेख गरेपनि प्राथमिकता र लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा भने मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको पद्धति विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्ने बताए ।

उनले संघीयता अनुसार योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारको उच्च तहमा बसेर नीति निर्माण गर्ने र योजना बनाउने कर्मचारी तथा सांसदहरुले आफू पदमा हुँदा र नहुँदा पनि सेवा सुविधा पाउनेगरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

सचिव रायाले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा समयमा बजेट किन खर्च भएन भन्ने प्रश्नको अन्त्य गर्नेगरी प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्न प्रयास गर्ने बताए । उनले सन् २०२६ सम्म नेपालमा अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुक बन्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै त्यस क्रममा कतिपय विदेशी अनुदानहरु कटौती हुँदै जाने बताए ।

उनले सन् २०२६ पछि कुनैपनि अनुदानहरु कटौती हुने र अनुदानमा बन्न लागेका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्दा वैदेशीक साहयता अनुदान फिर्ता भएर नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेट बनाउने विषयमा अझ चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको बताए । उनले संघीयता अनुसार शिक्षा ऐन नहुँदा सबै शिक्षकहरु संघकै दरबन्दीमा रहेको बताए ।

उनले अहिले सशर्त अनुदानमा बजेट विनियोजन गर्दा विगतका स्थान तोकेर योजना बनाउने मोडलमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले बजेटमा योजना छनोटको लागि अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ नदिएको बताए । उनले स्रोत सुनिश्चिततापछि योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरेको बताए । उनले योजना छनोट अर्थ मन्त्रालयले नभएर सम्बन्धित मन्त्रालय हुने बताए ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको असारसम्ममा सरकारी कर्मचारीको तलब दिन मन्त्रालयलाई समस्या नभएको बताए । उनले असारसम्म चालु आर्थिक वर्ष नै हुने भएकाले असारपछि समस्या आउँछ भन्ने नभएको बताए ।