रुँदै पूर्वमन्त्री न्यौपानेले भने- मेराे राजनीति सिध्याउन पूर्वाग्रही फैसला गरियाे, जरिवाना तिर्न मसँग पैसा छैन

पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेले विशेष अदालतको फैसला पूर्वाग्रही रहेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्वमन्त्री न्यौपानेले यस्तो बताएका हुन् । सम्बाेधनका क्रममा उनी भक्कानिएका थिए ।

भृकुटीमण्डप फनपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट ९ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएका पूर्वमन्त्री न्यौपानेले आफ्नो राजनीति सिध्याउन बाह्य र भित्री शक्ति मिलेर पूर्वाग्रही फैसला गरिएको बताए । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाग्रहका साथ मुद्दा लगाएका कारण एकै व्यक्तिलाई ३ वटा सजायसँगै बिगो २० करोड जरिवाना ९ वर्ष ६ महिना कैदसहित पूर्वाग्रही ढंगले विशेष अदालतले निर्णय गरेको बताए ।

उनले समाज कल्याण परिषदले कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर जग्गा भाडामा लगाउने गरेको भए पनि आफूले फुल बोर्डको बैठक राखेको र मन्त्रिपरिषदमा समेत प्रस्ताव लगेको दाबी गरे । पूर्वमन्त्री न्यौपानेले भाडामा लगाउने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी ५ जना उपसचिवलाई सफाइ दिएको तर आफूलाई ९ वर्ष ६ महिना कैदको फैसला गर्नु पूर्ण रूपमा पूर्वाग्रही भएको जिकिर गरे ।

पूर्वमन्त्री न्यौपानेले आफ्नो देशभर कतै जग्गा नरहेको र बैंक ब्यालेन्स पनि नरहेकाले आफूले अदालतको जरिवाना तिर्न नसक्ने बताए । उनले आफूमाथि लागेका तीन सजाय निराधार र तथ्यहीनताका साथ लगाइएको बताए ।

पूर्वमन्त्री न्यौपानेले कार्यसमितिसहितको निर्णयबाट भाडामा लगाउँदा परिषदलाई नोक्सानी र आफूलाई फाइदा हुनसक्ने अवस्था कतैबाट पनि विशेष अदालतले पुष्टि गर्न नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘विशेष अदालतले मलाई न्याय दिन्छ भन्ने लागेको थियो । थुनछेक बहसमा साधारण तारिखमा २ लाखसम्मको पैसामा छोड्ने भनेको थियो । आजसम्म विशेष अदालतले एकै व्यक्तिलाई ३ वटा सजाय बिगो २० करोड जरिवान, ९ वर्ष ६ महिना कैदसहित पूर्वाग्रही ढंगले विशेष अदालतले निर्णय गरेको छ । मेरो राजनीति मार्ने किसिमले, ड्यामेज गर्ने किसिमले आएको छ । आजसम्म मेरो देशभरमा कुनै जग्गा छैन, आजसम्म बैंकमा ब्यालेन्स छैन, म मेरो गाउँमा भाइको शरणार्थीका रूपमा बसेको छु । भाडामा बस्छु अझै म, भाडा तिर्न सकेको छैन । आज बाह्य-भित्री शक्ति सबै लागेर मेरो राजनीति सिध्याउन खोजिएको छ । म न धरौटी राख्न सक्छु न जरिवाना तिर्न सक्छु । यस्तो पनि पूर्वाग्रही, राजनीति ड्यामेज गर्ने किसिमले आएको छ । म सर्वोच्च अदालत जाने हैसियत छैन । मलाई जनताले चन्दा दिए भने मात्रै त्यत्रो जरिवाना तिर्न सक्छु । ममाथि लागेका तीन सजाय निराधार र तथ्यहीन छ । पूर्वाग्रही छ । सम्मानित विशेष अदालतले मसमेतलाई भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा दिने सम्बन्धमा भएको करारका सम्बन्धमा मुद्दा चली मसँगै उपर कसुर कायम गरी मलाई कैद र जरिवाना भएको भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ । अदालतलाई सम्मान गर्दै फैसला स्वीकार गर्ने बाहेक अन्य अवस्था नभएकाले स्वीकार गर्नु मेरो कर्तव्य भयो । तर तपाईंहरूको बीचमा उक्त फैसला कानून, प्रमाणअनुरूप नभएकाले अन्यायपूर्ण र विवेकहीन भएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु । समाज कल्याण परिषद, समाज कल्याण परिषद ऐन, २०४९ को दफा ६ अनुसार स्वशासित र संगठित संस्थाले सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम आफ्नो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, उपयोग गर्ने, बेचबिखन वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिने मन्त्रिपरिषदसँग प्रस्ताव लगी मन्त्रिपरिषद्ले समाज कल्याण परिषद संस्था भएकाले आफ्नो जग्गा भाडामा दिन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिइरहन पर्दैन भनी मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव फिर्ता आएकाले समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५ को १ र २ बमोजिमको १८ सदस्य परिषद समाज कल्याण परिषदको सर्वोच्च निकायले जग्गा भाडामा दिने गरी निर्णय गरेकाले सोही निर्णयबमोजिम ऐनको दफा १० बमोजिमको ७ सदस्यीय कार्यसमितिको निर्णय गरी भाडामा लगाउँदा परिषदलाई नोक्सानी र मसमेतलाई फाइदा हुनसक्ने अवस्था कहीँ कतैबाट देख्न देखाउन विशेष अदालतले सक्ने छैन ।’