केन्द्रकाे समीकरणले बागमतीमा सरकार फेरिँदैन : मन्त्री श्रेष्ठ

नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएको छ । काँग्रेससहितका १० दलको गठबन्धन बनेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा समर्थन गरेका दलहरुसँग मिलेर अब प्रधानमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बिस्तार हुने सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुले बताइरहेका छन् । चैत्र ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएसँगै चैत्र ५ गते निर्वाचन आयोगले लगाएको आचारसंहिताको समय सकिनेछ । आचारसंहिताको समय सकिएपछि सरकार बिस्तार हुने सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन् । संघ सरकारमा नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिसकेको छ भने प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छैन ।

यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठसँग प्रदेश सरकारका गतिविधि र समसामयिक अवस्थाबारे न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेकाे कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ :

तपाई वागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, एउटा मन्त्रीको रुपमा आजको दिनसम्म कस्तो महशुस गर्नुभयो ?
मेरो लागि यो त्यतिधेरै नयाँ अनुभव होइन । किनकी म वि.सं.२०६३ सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिकाको विधायकको रुपमा काम गरिसकेको र त्यो भन्दापछि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा उहाँसँग १८ महिनासम्म प्रमुख स्वकिय सचिवको रुपमा काम गरिसकेको अनुभवपनि मसँग भएको हुनाले अहिले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहँदा खासै नयाँ अनुभव भएको छैन । तर मन्त्री हुनु भनेको एउटा कार्यकारी भुमिकामा जानु हो । त्यसो भएको हुनाले मैले आफ्नो कार्यकारी भुमिकालाई सकेसम्म प्रभावकारी ढंगबाट प्रयोग गर्नेमा कोशिस गरिराखेको छु ।

वागमती प्रदेशमा संघीय राजधानि पनि पर्छ, त्यसो हुँदा प्रदेश सरकार संघीय सरकारको छायाँमा प¥यो, मन्त्रीहरु पनि संघीय मन्त्रीको छाँयामा परेर काम गर्न सकेनन् भन्ने अघिल्ला मन्त्रीहरुको गुनासो सुनिन्थ्यो, त्यस्ता केही अवरोधहरुको महशुस गर्नुभयो ?
तपाईले भनेको कुरा पनि ठिकै नै हो । तर मैले समग्रमा हेर्दा के देख्छु भने वागमती प्रदेश सरकारको कुरा मात्रै होइन यो । हाम्रो सबै प्रदेश सरकारहरुको कुरा हो । हामी पहिलोचोटी इतिहासमा नै संघीय प्रणालीमा गएका छौँ । पहिलोचोटी संघीय प्रणालीमा जाँदै गर्दाखेरी संघीय प्रणालीलाई हामीले जुन ढंगबाट अभ्यासमा अगाडी बढाउन खोजिराखेका छौँ, यसमा बुझाइमा पनि केही समस्याहरु र गराइमा पनि केही बिरोधाभाषहरु छन् । जसले गर्दा प्रदेशमा संरचना त छ । प्रदेश सरकारहरु त छन् । तर प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम उनीहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा समस्याहरु छन् । र त्यो समस्यालाई फुकाउने भनेको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम कानूनहरुको निर्माण गरेर हो । र त्यो कानून बन्ने प्रक्रियामा अहिले हामीले जति तदारुकता देखाउनुपर्ने हुन्थ्यो सम्भवतः संघीय सरकारले त्यति तदारुकता देखाएको जस्तो अनुभुति हुँदैन ।

तपाईलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय चलाउँदै गर्दा कानूनी रुपमा के–कस्ता जटिलताहरु छन् ?
यो आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको मात्रै कुरा होइन । कतिपय नागरिकहरुले यो आन्तरिक मामिला भनेको के हो ? भन्नेखालका अलिकति बुझाइमा पनि अर्थात आन्तरिक मामिला भनेको नबुझ्ने पनि समस्या देखिन्छ । यो मन्त्रालयभित्र ३ वटा मन्त्रालयहरु छन् अहिले वागमती प्रदेशमा । आन्तरिक मामिला भनेको अर्थ गृह भनेको हो । त्यो प्रदेश गृह मन्त्रालय हो । यो सँगसँगै कानून मन्त्रालय पनि छ । सञ्चार मन्त्रालय पनि छ । जम्मा ३ वटा मन्त्रालय मिलेर आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय वागमती प्रदेशमा बनेको छ । आन्तरिक मामिला अर्थात गृहतिरको कामको हामीले हेर्यौँ भनेदेखि प्रहरी समायोजन नभइसकेको अवस्थामा खासै अहिले प्रहरी परिचालन गर्न पाउने अधिकार वागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई छैन । र यसले विशेष गरेर प्रहरीको भौतिक पूर्वाधारतिर जस्तो, विभिन्न चौकीहरु, भवनहरु बनाउने लगायतका अरु केही विपत व्यवस्थापनका कामहरु यसले गर्नसक्छ । गरिराखेको छ । तर ठ्याक्कै प्रहरी समायोजन नहुँदाखेरी प्रहरी परिचालन यसले गर्न पाइराखेको छैन । दोस्रो कुरा, कानूनको कुरा हो । कानून निर्माण यही मन्त्रालयले गर्छ । कानूनको मस्यौदा यही मन्त्रालयले नै गर्ने हो । त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो वागमती प्रदेशमा म भन्दा पहिलाका मन्त्रीज्युहरुले त्यहाँ फाइन्डआउट के गर्नुभएको रहेछ भनेदेखि वागमती प्रदेशलाई मोटामोटी ९९ वटाजति कानून चाहिएला भन्नेखालको उहाँहरुले एउटा फाइन्डआउट गर्नुभएको रहेछ । त्यसमध्येमा ५६ वटा कानूनहरु बनिसकेको र केही कानूनहरु परिमार्जन, संशोधन गरेर जम्मा ७६ वटा कानूनहरु बनेको र बाँकी कानूनहरु फेरि हामीले नयाँ बनाउनुपर्ने छ । र मैले हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट कानून मस्यौदा समितिको अध्यक्षता पनि गर्ने भएको हुनाले कानून मस्यौदा समितिको बैठक बोलाएर कानून मस्यौदा समितिमा हामीले अब वागमती प्रदेशमा कुन–कुन मन्त्रालय चाहिएला भनेर त्यसको बारेमा कानून मस्यौदा समितिका मुख्य न्यायाधिवक्ता लगायतका साथीहरुलाई पि वान, पि टु र पि थ्रि यसरी तपाईहरुले कम्तिमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर कानूनको मस्यौदा गर्नुस् भनेर उहाँहरुलाई जिम्मा पनि दिइएको छ । त्यो निर्देशनपनि मैले दिएको छु । र कानून सम्बन्धी कामहरु पनि अगाडी बढिरहेको छ । योसँगै हामीले केही दिन अगाडी मात्रै वागमती प्रदेश सभाबाट निजामती कर्मचारी सम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहको हामीले ऐन पास गरेका छौँ । र अरुपनि हामीले पाइपलाइनमा राखिराखेका छौँ । सँगसँगै सञ्चार मन्त्रालय पनि छ । सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत विशेष गरेर हामीले बागमती प्रदेशमा सञ्चारकर्मीहरुलाई कम्तिमा पनि अहिलेको लोकतान्त्रिक स्प्रिट अनुसार, हाम्रो संविधानको मूल्य, मान्यता अनुसार बढीभन्दा बढी कसरी उहाँहरुलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, नियम, कानून बनाउनेदेखि लिएर व्यवहारिक रुपमा के–कसरी उहाँहरुलाई हामीले बलियो बनाउन सक्छौँ ? यो विषयमा पनि हामी छलफल गरेर अगाडी बढी नै राखेका छौँ । केही दिन अगाडी मात्रै मैले डिजिटल मिडियाको क्षेत्रमा, विशेष गरेर युट्युवमा जुन ढंगको सामग्रीहरु अहिले प्रशारण हुन्छन् । त्यसमा बेलगाम जस्तो छ । त्यसले घरघरमा झगडा पार्ने जस्तो । सूचना, सञ्चारको मात्र काम गरिराखेको छैन । समाजलाई पनि विघटनतिर लैजानेजस्तो । यो प्रणालीकै बिरुद्धमा अर्थात यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयताकै बिरुद्धमा माहोल तयार गर्नेजस्तो जुन कामहरु भइराखेको छ, त्यसलाई नियमन गर्ने । पहिलो कुरा त स्वनियमन गर्ने । स्वनियमन सँगसँगै राज्यले नियमन गर्ने । नियमनबाट मात्रै पुगेन भने नियन्त्रण गर्नेतिर पनि सोच्नुपर्छ कि भनेर वागमती प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित युट्युबर साथीहरु, सरकारका विभिन्न सञ्चार क्षेत्रमा नीति निर्माणमा लागिराखेका हाम्रा कर्मचारी साथीहरु र मन्त्रालय अन्तर्गत मन्त्री लगायत अरुलाई पनि राखेर मैले एउटा अन्तरक्रिया पनि गराएको छु । यस्ता कामहरु अहिले भइराखेको छ ।

विभिन्न प्रशासनिक कामहरुमा काठमाडौं उपत्यकालाई प्रदेश सरकारको अधिनबाट अलग गर्न खोजेको देखिन्छ, प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय नै पनि काठमाडौं उपत्यकामा लागू नगर्ने भन्ने खालको कुरा आउँछ, किन यस्तो ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो केन्द्रीकृत मानसिकताको एउटा निरन्तरता हो । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका तीनवटा जिल्लालाई प्रदेशबाट अलग्याएर सिधै केन्द्र शासित बनाउन खोज्नु भनेको यो केन्द्रिकृत मानसिकता हो । तर यस्तोखालको अभ्यास संसारमा नभएको होइन । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि दिल्ली केन्द्र शासित हो । त्यहाँका प्रहरी, त्यहाँ भएका अरु चिजहरु सिधै केन्द्र शासित छन् । तर हामीले दिल्ली केन्द्र शासित छ भनेर काठमाडौँ उपत्यकापनि केन्द्र शासित हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि । त्यसो हुँदा मेरो आफ्नो धारणाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो केन्द्रिकृत मानसिकताकै निरन्तरता हो । त्यो केन्द्रिकृत मानसिकताबाट कम्तिमा पनि केन्द्रिय राज्यसत्ता सञ्चालन गरिरहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरु, सरकार मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सिधा भाषामा भन्दा तपाई वागमती प्रदेश सरकारको गृहमन्त्री तर प्रहरी प्रशासन आफ्नो हातमा नहुँदाखेरी व्यवहारिक रुपमा कत्तिको गाह्रो हुँदोरहेछ ?
व्यवहारिक रुपमा गाह्रो हुने स्वतः नै भइहाल्यो । जब हाम्रो संविधानमा नि व्यवस्था भएको छ कि प्रदेशले प्रदेश प्रहरी गठन गरेर परिचालन गर्न सक्नेछ भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । त्यो संवैधानिक व्यवस्था अन्र्तगत संघीय संसदले कानून पनि पारित गरिसकेको छ । प्रहरी समायोजनको लागि । र त्यो पारित गरेको कानूनलाई कार्यान्वयनमा लानको निम्ति आजसम्म संघीय सरकार सफल भइराखेको छैन । प्रधानमन्त्रीसँग एउटा सन्दर्भमा भेट भएको थियो । उहाँलाई मैले यो ध्यानाकर्षण गराएको छु । उहाँले चाँडै नै हामी यो कार्यलाई सम्पन्न गर्छौं । पारित भएको जुन कानून छ, ऐन छ यसलाई हामी कार्यान्वयनमा लैजान्छौ भन्ने आश्वासन पनि उहाँको छ । जटिलताहरु छन् । खासमा भन्नुहुन्छ भने हामी संघवादमा आधारित संघीय संरचनामा गइसके पछाडी स्वतः प्रहरी, निजामती कर्मचारी नहुँदाखेरी र वित्तीय संघीयता नहुँदाखेरी त समस्या हुन्छ नि । सरकार भनेको मुख्यतः तीनवटा चिज होइन र ? एउटा बल हो । बल भनेको प्रहरी नै हो सिधा बुझ्दाखेरी । दोस्रोकुरा कलम अर्थात कर्मचारी हो । तेस्रो कुरा भनेको पैसा अर्थात अर्थ हो । अनि हामीलाई वित्तीय संघीयता पनि ठिक ढंगले लागू नहुने, कर्मचारी ऐन पनि नबन्ने, लागू नहुने । बनेको प्रहरी समायोजन ऐन पनि लागु नहुने हुँदाखेरी त संघीयता कहाँ लागू भयो त ? संरचना मात्र लागू भयो । प्राक्टिकल्ली त लागू भएन नि । न पैसा छ, न बल छ, न कलम छ । यो खालको समस्या चाहीँ छ ।

विभिन्न जिल्लाका कारागारहरु अनुगमन, निरिक्षण गरिरहनुभएको छ, त्यहाँ हुने समस्याहरु समाधानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
म आफैँपनि एउटा राजनीतिक यात्राको क्रममा साढे पाँच वर्ष मैले कारागारमा जीवन बिताएको हो । त्यसोभएको हुनाले आफैँ कारागारसम्बन्धी अनुगमन, निरिक्षण गरेर कारागारलाई सहयोग गर्ने ठाउँमा, त्यो जिम्मेवारीमा म पुँगे । पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मैले कारागारहरु अहिले निरीक्षण गरिराखेको छु । निरीक्षण गर्ने सन्दर्भमा विविध खालका समस्या छन् । हामीले अपेक्षा गरेजस्तो सुधार भएको छैन । हामीले बनाउन चाहेको कस्तो हो त कारागार भने त्यो अपराधीहरु बस्ने ठाउँ होइन । अपराधीहरुलाई रुपान्तरण गर्ने, नयाँ मान्छे बनाउने ठाउँ हो । त्यसले गर्दा एउटा रुपान्तरण गृहको रुपमा कारागारलाई विकास गर्नको निम्ति हामीले भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर कन्सेप्ट नै नयाँ जरुरी छ । अहिलेको त यो बन्द कारागार हो । अब हामीले खुला कारागारको कन्सेप्टमा लैजानुपर्छ । खुला कारागारमा नलगिकन यो समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले हाम्रो देशमा करिव २८ हजार बन्दीहरु बन्दी जीवन बिताइराखेका छन् । ति २८ हजारलाई दिनमा ८० रुपैयाँ र ७०० ग्राम चामल दिदाँखेरी मात्रै एक दिनमा ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यहाँ सुरक्षा, कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार सबै गर्ने हो भनेदेखि १ दिनमा १ करोडले पनि पुग्दैन । सरकारले अनावश्यक रुपमा एक दिनमा एक करोडको बजेट त खर्च गरिराखेको छ नि । त्यसलाई हामी खुला कारागारको कन्सेप्टमा लाने बित्तिकै उनीहरु आफैँले उत्पादन गर्छ नि । उत्पादन गरेर राज्यलाई योगदान गर्छन् उनीहरुले त । त्यसकारण यो कन्सेप्टमा नै नयाँपन जरुरी छ भन्ने मलाइ लागेर मैले यो कुरा भनिरहेको छु । कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्ने कुराहरु त आफ्नो ठाउँमा छदैछ । तर कन्सेप्ट परिवर्तन गर्ने कुरा सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ ।

विकास निर्माणको काममा पनि प्रदेश सरकारको खास भुमिका नहुने जस्तो पो देखिन थाल्यो । सबै काम स्थानीय तहले गर्ने हो भनेर पन्छिएको अवस्था छ, तपाईले पनि सार्वजनिक रुपमा ५० लाख भन्दा कमको योजना प्रदेश सरकारले हाल्दैन, योजना माग नगर्नु भनिरहेको छ, त्यो पनि धेरै गर्न नसक्ला, यसले गर्दा त प्रदेश सरकारको औचित्य र आवश्यकता माथि नै प्रश्न उठ्ला जस्तो छ नि ?
विकास निर्माणको बारेमा ५० लाख भन्दा तलको बजेट प्रदेशले नगर्ने भनेर मैले बोलेकै हो । मुख्यमन्त्रीजी लगायत हामीले क्याबिनेटमा छलफल गरेर नै यो कुरा मैले बोलेको हो । किनभने हाम्रो अहिलेको जुन विकासको मोडालिटी छ नि, यो मोडालिटीको बारेमा बसेर हामीले छलफल गर्नुपर्छ । हाम्रो संघीय मन्त्रालयले पनि पाँच लाखको बजेट हालेर पठाउँछ तल । संघीय मन्त्रालयले पाँच लाखको बजेट हालेर पठाउने त होइन नि । हाम्रो प्रदेशको मन्त्रालयले पनि त्यसै गर्छ । स्थानीय सरकारले पनि त्यसै गर्छ । यो तीन तहका सरकारमा आ–आफ्ना विकास निर्माण सम्बन्धी क्षेत्र त होला नि त । सानो बजेटहरु जो स्थानीय सरकारले गर्नसक्दछ, त्यो त स्थानीय सरकारलाई नै छोडिदिनु प¥यो नि । मझौलाखालका योजनाहरु प्रदेश सरकारले गर्नुप¥यो । प्रदेशले पनि गर्न नसक्ने ठूला योजनाहरु संघीय सरकारले गर्नुप¥यो । त्यो भएको हुनाले कम्तिमा पनि ५० लाख भन्दा तलको बजेट प्रदेश सरकारले हाल्दाखेरी त्यो त्यति सुहाएन । अर्थात प्रदेश सरकारको अनुभुति विकास निर्माणको क्षेत्रमा जनताले गर्नसक्ने भएन भन्ने हो । मोडालिटीको बारेमा भन्नुहुन्छ भने सानातिना हाम्रा जुन बजेटहरु हामी बालुवामा पानी हालेको जस्तो छरिदिन्छौँ नि, हाम्रो भोट बैंक कहीँ बिग्रिन्छ कि ? मेरो एउटा कार्यकर्ताले भन्यो मेरो घर जाने बाटो यो अफ्ठ्याराे पर्यो । मलाई पानी खाने धारो अफ्ठ्याराे पर्यो । मेरो गाउँको स्कुल यो अफ्ठ्याराे पर्यो । त्यसमा व्यक्तिको इन्ट्रेष्ट रह्यो । अर्थात आफ्ना कार्यकर्ताहरु, आफ्नो भोट बैंक नबिग्रियोस् भन्ने खालको भो । हामीले त्यो ढंगले बजेट छर्दाखेरी त त्यहाँबाट आउने आउटपुट के हो त ? केही पनि छैन । बजेट पाँच लाख, दश लाख, ५० लाख, एक करोड हाल्यो त्यो त बालुवामा पानी हालेको जस्तो हुन्छ । त्यही भएको हुनाले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्नेखालको नयाँ कन्सेप्ट ल्याउनुभयो नि । उहाँका पालामा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु थिए । त्यो बढेर अहिले २१/२२ कति पुगेको छ । त्यस्तै प्रदेशमा पनि हामीले प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु, स्थानीय सरकारमा जाँदापनि स्थानीय गौरवका आयोजनाहरु, हामी त्यो मोडालिटीमा गएर ठूलाठूला लगानी हामीले किन गर्न नसक्ने ? ठूला लगानी गर्दाखेरी चाहीँ त्यो ठूला लगानीहरुले विकास निर्माणमा पनि एकदम राम्रो ढंगको फड्को मार्छ । र सँगसँगै जनताको जीवनस्तर र समग्र विकास र समृद्धिको यात्रामा त्यसले महत्वपूर्ण फड्को मार्छ । त्यसकारणले गर्दा ५० लाखभन्दा माथिको गर्ने कि भनेर मैले भनेको हो ।

केन्द्रीय राजनीतिमा गठबन्धन परिवर्तन भएको छ, यसले वागमती प्रदेश सरकार पनि अस्थिर हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ, वागमती प्रदेश सरकार परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन ?
गठबन्धन तलमाथि हुँदै गर्दाखेरी वागमती प्रदेशमा केही असरहरु त पर्लान् । म पर्दै पर्दैन भन्दिनँ । तर बागमती प्रदेशको सरकारको नेतृत्व चाहीँ परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले गठबन्धनमा भएका राप्रपाका तीनजना मन्त्रीज्युहरुले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । मन्त्रीबाट मात्रै राजीनामा होइन, सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता गरिसक्नुभएको छ । फेरि एमालेका मन्त्रीज्युहरुको दोहोरो, बिरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिहरु छन् । कसैले हामी यो सरकार अब छोडिहाल्छौँ भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरु पनि बाहिर बजारमा आएका छन् । कसैले चाहीँ हामीले यो सरकार छोड्दैनौँ भन्नेखालको अभिव्यक्तिहरु छ । राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जाऔँ भन्ने हाम्रो अनुरोध रहन्छ । तर उहाँहरु बस्न चाहनुभएन भने त जर्बजस्ती बस्नुस् भनेर हामीले बाँधेर राख्नपनि सक्दैनौँ । त्यसले गर्दाखेरी उहाँहरुको स्टेप हेरेर भोलिको दिनमा यो सरकारले कस्तो आकार लिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ । तर अहिले सरकारको नेतृत्व वागमती प्रदेशमा फेरबदल हुँदैन ।