प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको रिट न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासमा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासमा परेको छ। उक्त रिटको इजलास चौथो क्रममा रहेको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकीले गत मंगलबार दर्ता गरेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन लागेको हो।

२०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही अभिव्यक्तिको आधारमा प्रचण्डलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग रिट निवेदकले गरेका छन्।

सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेस भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार फागुन २३ गते कानून व्यवसायीहरूले प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा नियमित अदालतमा हेर्न नहुने भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र उसका भ्रातृ संगठनहरूले रिट दर्ताको विरोध गरेका छन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार द्वन्द्वकालीन घटना नियमित अदालतमा नभई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट निरूपण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सत्ता साझेदार दल, माओवादी धारका ८ पार्टी र कानून व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएशनले पनि प्रचण्डविरुद्ध दर्ता भएको रिटको विरोध गरेका छन्।