प्रधानमन्त्रीसँग प्रहरी महानिरीक्षकको लामो छलफल, कानून फेरिने संकेत

प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न महानिरीक्षक सिंह बुधबार बालुवाटार पुगेका थिए। भेटमा करिब पौने घण्टा कुराकानी भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।

प्रहरीमा विद्यामान ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण यही चैतमा अवकाशमा जान लागेका प्रहरी महानिरीक्षक सिंह सेवा अवधि हटाएर आफ्नो पदावधि लम्ब्याउने तयारीमा छन्। यही दौरान प्रधानमन्त्रीसँग महानिरीक्षक सिहंको भेट र लामो छलफलले प्रहरी नियमावलीमा संशोधन हुनसक्ने संकेत दिएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फाइल पठाइसकेको छ। विभागीय मन्त्री नहुँदा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले नै गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालिरहेका छन्।

हरेकपटक आईजीपीको कार्यकाल सकिन लाग्दा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रयास हुँदै आएको छ। यद्यपि, विभिन्न किसिमका स्वार्थ बाझिँदा अहिलेसम्म त्यो प्रयासले सार्थकता भने पाउन सकेको छैन।

यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको समयमा अध्यादेश ल्याएर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तथा पदावधि र उमेर हदको व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई तत्कालीन सरकारको समयमा अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको थियो। आमनिर्वाचनपछि पुनः देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहज आकलनले यो प्रयासले सार्थकता पाउने विश्वास गरिएको थियो। तर, १० पुसमा प्रचण्डले पाँच दलीय गठबन्धन त्यागेर नेकपा एमालेसहित सात दलको समर्थनमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएपछि प्रहरी नियमावली संशोधनको प्रक्रिया रोकिएको थियो।

याे पनि-

सरकारले किन चाहन्छ प्रहरीमा महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहको निरन्तरतासहित सेवा अवधि हटाउन?

सात दलीय गठबन्धन सरकार फुुटेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण भएसँगै यसले फेरि सार्थकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले यसमा सहमति दिएमा अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग लगायतको पनि सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश पास हुनुपर्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानून बन्नेछ।

प्रहरीमा सेवा अवधि र पदावधि तथा उमेर हदलगायतमा यसअघिका प्रावधानले चाँडै सेवा निवृत्त हुनुपर्ने र राज्यलाई पनि आर्थिक भार बढी हुने गरेकाले नयाँ व्यवस्थाले ती समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। अध्यादेशमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाले प्रहरीका तल्लो दर्जाहरूको उमेर हद बढ्ने र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि घट्नेछ।

हाल प्रहरीमा सिपाही तथा हवल्दारको उमेर हद ४८ वर्षको छ। यो उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि अन्य जागिर पाउने सम्भावना कम हुन्छ। अर्कोतर्फ काम गर्ने क्षमता अझै बाँकी भएकाले प्रहरी संगठनले पनि एउटा अनुभवी कर्मचारी गुमाउने गरेको छ। त्यसमाथि राज्यले पनि चाँडै पेन्सनलगायतको आर्थिक भार पनि व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।

तर, अध्यादेशअनुसार अब सिपाही तथा हवल्दारको अवकाशको उमेर हद ५१ वर्ष बनाउन लागिएको छ। यस्तै सई र असईको ५१ वर्ष थियो भने अब ५४ वर्ष पुर्‍याइएको छ। इन्स्पेक्टर ५३ वर्ष र डीएसपी ५४ वर्षको उमेर हदका कारण घर जाने गरेका थिए भने अब उनीहरूको उमेर हद ५५ वर्ष हुने भएको छ।

यस्तै, एसपी र एसएसपीको उमेर हद ५५ वर्ष रहेकोमा अब ५६ वर्ष पुर्‍याइएको छ भने पदावधि ६ वर्ष बनाइएको छ। अब डीआईजीको उमेर हद ५६ वर्ष पदावधि ५ वर्ष तोकिएको छ । एआईजी उमेर हद ५६ वर्षको रहेकोमा ५७ वर्ष र पदावधि ४ वर्ष बनाइएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक उमेर हद ५८ पुर्‍याइएको छ। पदावधि भने एक वर्ष घटाइएको छ। पहिले ४ वर्ष रहेकोमा अब ३ वर्ष बनाइएको हो। यही प्रावधानसहितको प्रस्ताव अघि बढेको हो।

याे पनि-

प्रहरी अध्यादेश : तल्लो दर्जाको उमेर हद बढ्दै, आईजीपीको पदावधि घट्दै

यसले सानो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी बीचको उमेरमै उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने भएकाले १६ वर्षमै पेन्सनको माग गर्ने, जागिर छाड्ने र २० वर्षमा पेन्सन जाने गरेका थिए। उमेर हद बढेपछि यसले त्यो समस्या सम्बोधन गर्नेछ। दोस्रो भनेको बढुवाकै मुखमा वा विशेष बढुवा (निश्चित पदावधिपछि हुने स्वतः बढुवा) घर जाने बेलामा हुने थियो भने अब केही समय बढुवा पदमा बसेर काम गर्न पाउने छन्।

हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको हो। त्यसैले सेवा अवधि हटे राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ।

सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।

प्रशासन पुनःसंरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो । पूर्वआइजिपी कुवेरसिंह राना नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावमा सेवावधि हटाएर पदावधि कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारले प्रहरी संगठनको संरचना सुधारसम्बन्धी कुनै पनि कार्यदलको सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको छैन।

यसरी सुरु भयो सेवा अवधि
हालको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी कर्मचारीले उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवावधि पूरा गरी तीन कारणले अनिवार्य अवकाश पाउँछन्। पहिलो प्रहरी नियमावली २०१५ मा ३० वर्षे सीमा थिएन। सो नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) अनुसार उमेरको हद र पदावधि आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारी सेवामुक्त हुन्थे। दोस्रो प्रहरी नियमावली २०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) मा पनि उमेरको हद र पदावधि मात्र थियो।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएन। तर, त्यसमा २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (१) थप गरी ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश दिने नयाँ व्यवस्था थपियो, जुन निरन्तर विवादित बन्दै आएको छ। त्यसैका आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणाले अवकाश पाएपछि मोतीलाल बोहोरा महानिरीक्षक भएका थिए। उनकै समयमा ३० वर्षमा दुई वर्ष थपियो।

२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपछि दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि लागू भएन। सुरुमा नेतृत्वको निर्णायक भूमिका रहनेमा प्रहरी नेतृत्वले ध्यान दिएन र पछि राजनीति हाबी हुँदा ३० वर्षे र ३२ वर्षेलाई जोडघटाउका रूपमा लिएर प्रहरी संगठनलाई सधैं अस्थिर बनाइयो। जसले गर्दा प्रहरीभित्रै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भयो। हरेक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति समयमा ३० वर्षे सेवा हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा हुने गर्छ।

याे पनि-

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत

प्रहरीमा मौजुदा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २०४९ सालपछि हालसम्म पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोरा र २०७० सालपछि उपेन्द्रकान्त अर्यालबाहेक अन्य कुनै पनि महानिरीक्षकले चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्। हालका प्रहरी महानिरीक्षक र उनका ब्याचीले ११ महिनामै अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। उनीहरूको कार्यकाल चैतसम्म मात्रै हो।

सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ (युवराज संग्रौला आयोगको प्रतिवेदन) को पेज नम्बर ५८ बुँदा नम्बर ४.६.३ मा प्रहरी सेवा निवृत्तिको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्ने भनी ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिस गरिएको छ। प्रशासन पुनःसंंरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन (बराल आयोगको प्रतिवेदन) २०६६ को पेज नम्बर ६१ भाग ५ बुँदा नम्बर ६ मा पनि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा हटाउनुपर्ने सिफारिस छ।

नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७३ (कुवेरसिंह राना आयोग प्रतिवेदन) को पेज ७१ बुँदा नम्बर ४.२.१.१ मा नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिस छ। तर, यो सिफारिसअनुसार काम भएको छैन। २०७१ सालमा प्रहरी ऐनको मस्यौदा बन्दा कायम उमेर हदबाट अवकाश हुने व्यवस्था थियो। जसअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको ५८, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको ५६ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको ५५ वर्ष, प्रहरी नायब उपरीक्षकको ५४ वर्ष, प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष उमेर सीमा थियो।

सोही मस्यौदामा पदावधिका आधारमा अवकाशको व्यवस्था हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकको चार वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पाँच वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षकको १० वर्ष कायम गरिएको थियो। अहिले पनि यही उमेर हद कायम छ।

यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान
विकसित मुलुकहरूमा प्रहरीको अवकाश पनि निजामतीसरह राष्ट्रिय अवकाश नीतिमा समावेश गरिएको हुन्छ। भारतमा प्रहरी सेवामा उमेरको हद ६० वर्षसम्म छ। बंगलादेशमा ५९ बाहेक दक्षिण एसियाका अन्य देशमा प्रहरीको सेवामा उमेरको हद ६० वर्ष छ। चीनमा पुरुष प्रहरी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुने उमेर हद ६० र महिलाका लागि ५५ छ। यस्तै यो हद दक्षिण अफ्रिका र अफ्रिकी देशमा पनि ६० वर्ष नै छ। जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्समा पनि अवकाश उमेर हद ६० छ।

अमेरिकामा प्रहरीलाई ६५ वर्ष पुगेपछि सेवामा राख्नुहुँदैन भन्ने प्रचलन छ। अमेरिकाका १७ वटा प्रहरी संगठनमा अवकाश उमेर हदबारे फरकफरक व्यवस्था छ। बेलायत, अस्ट्रेलिया, लिबिया, लक्जम्बर्ग, पोल्यान्ड, युनाइटेड इमिरेट्स, ब्राजिल, चिली, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, क्रोएसियामा अवकाश उमेर हद ६५ वर्ष छ।

क्यानडामा पनि यो हद ६५ वर्ष छ। आइसल्यान्ड, जर्मनी र इजरायलमा प्रहरी सेवाबाट अवकाश हुने उमेरको हद ६७ वर्ष छ। यस्तै फिनल्यान्डमा यो हद ६५ देखि ६८ वर्षसम्म र नेदरल्यान्डमा ६८ वर्ष छ।