‘सरकार अफ्ठयारोमा पर्दा संसद् विघटन संसारभरको अभ्यास हाे, नाैलाे मान्नु पर्दैन’

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान प्रयोगको गलत अभ्यासले संसद् र सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताएका छन्। बुधबार पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको नवौं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले दलहरू आफू ठीक ढंगले नचल्ने तर दोष संविधान, कानून र व्यवस्थालाई थोपरेर उम्कन नमिल्ने बताए। सरकार अफ्ठयारोमा पर्दा संसद् विघटन गर्ने कुरा संसारभरको अभ्यास भएकाले नौलो मान्नु नपर्ने बताए। उनले नेपालमा विगतमा पटक-पटक संविधान विघटन भएकाले संविधानमै विघटन नै नगर्ने कुरा उल्लेख हुँदा संसद्बारे अहिले विरोधाभाष भइरहेको बताए।

उनले सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले ढंग पुर्‍याएर संसद् चलाउन नसक्ने तर कागजलाई दोष दिएर उम्किन खाजेको आरोप लगाए। उनले सरकारले केही गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा संसद् विघटन गरी जनतामा जाने कुरालाई राजनीतिक दलहरूले नै अनदेखा गर्ने गरेको बताए। उनले केही राजनीतिक दलहरूले संसद् विघटन नगर्ने कुरालाई सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी र परिवर्तनगामीका रूपमा लिइरहेको बताए।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले केही गर्न नसकेपछि संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा गर्दा भागबण्डा गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउने, मन्त्री बाँड्ने र जनतामा जाने कुरालाई बेवास्ता गर्ने गरेको बताए। उनले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो बानी सुधार नगरेसम्म परिवर्तनको नारा लिएर मात्रै कतै नपुग्ने दाबी गरे।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालमा समस्या परेको बेलामा सहजीकरण गर्ने नभई झनै अल्झाएर राख्ने परिपाटी हाबी हुँदै गएको बताए। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दासमेत सुशासन दिन नसकेको बताए। उनले देशको परिवर्तन भाषणामा मात्रै सीमित भएको उल्लेख गर्दै देशको सामान्य नागरिकले अझै सुशासनको अनुभूति गर्न नसकेको दाबी गरे। उनले गणतन्त्रले नहुने मासिनका लागि केही दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वन पैदावरको संरक्षण गर्ने कुरामा सबै राजनीतिक दल, स्थानीयहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले नेपालमा बोल्ने नेताहरू धेरै भएको तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने कमै रहेको बताए।

उनले अबका दिनमा नेताहरूले जे बोलेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले वन ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली कुनै आएको छ भने बुँदागत रूपमा राष्ट्रिय सभामा पेस गरे एक महिनाभित्र सरकारलाई बाझिने विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिन लगाउने कुरामा आफूले सहयोग गर्ने बताए।

कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्ताहरूले सामुदायिक वनमाथि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गरी तेहेरो कर लगाइरहेको आरोप लगाए। वन व्यवस्थापन र उपभोक्ताहरू तेहेरो करको मारमा परेको उल्लेख गर्दै घाँसमा कर लगाएर राज्य धनी हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए।