संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरी चालु अधिवेशनमै संसदमा पेस गर्नुपर्छ : कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताएको छ ।

मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको ८ दलीय गठबन्धन कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता रमेश लेखकले राजनीतिक दल र सरकारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै पीडित र पीडितका परिवारले न्यायको परिपूरण सक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरी चालु अधिवेशनमा नै विधेयकका रुपमा तत्काल संसदमा पेस गर्नुपर्ने र चाँडोभन्दा चाँडो कानुन बनाइ कानुन बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन हुनुपर्ने बताए ।

प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई चाँडोभन्दा चाँडो तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्ने उल्लेख गरे ।

अदालतमा मुद्दा पर्ने कुरालाई सामान्य रुपमा हेर्नुपर्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतलाई पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुको तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने भनेको संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाट हो भन्नेकुरा ज्ञात रहेको बताए ।

प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय एउटा सरकार, अमुक पार्टीको मात्रै विषयवस्तु नभइ राज्यको विषय भएको बताए ।

‘संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा हाम्रो धारणा भनेको द्वन्द्वका बेलामा शसस्त्र द्वन्द्व जुन भयो २०५२ देखि २०६२ सालसम्म त्यसबेला भएका सबै घटनाहरु संक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘ त्यसमा अलिकति हाम्रो कमी कमजोरी भएको छ । धेरै लामो समयसम्म पनि पीडित र पीडितका परिवारले न्यायका बारेमा, परिपूरणका बारेमा गर्नुपर्ने सबै कामहरु सम्पादन भएका छैनन् । तर यसलाई सक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट नै गर्ने हो । नियमित अदालतबाट त फौजदारी न्यायको सामान्य प्रक्रिया हुन्छ, त्यसबाट होइन, संसारभरको अभ्यास भनेको संक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबिरुद्ध दर्ता भएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेसी बिहीवारका लागि तोकिएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरु कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।