रवि लामिछानेको राहदानी विवाद प्रचलित कानूनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय : सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विवादमा मन्त्री र सांसद पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको दोहोरो राहदानीसम्बन्धी विषय ‘प्रचलित कानूनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय’ भएको बताएको छ।

गत माघ १३ गते उनीविरुद्धको मुद्दामा भएको फैसलाको मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा सर्वोच्चले लामिछानेको दोहोरो राहदानीबारे यस्तो बताएको हो।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि कानूनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्नुपर्नेमा निष्क्रिय नागरिकता नै प्रयोग गरेर उम्मेदवारी दिएको र निर्वाचित भएको भन्दै संवैधानिक इजलासले उनको पद बदर गरेको थियो।

आदेशको पूर्णपाठमा लामिछानेको राहदानी विवाद प्रचलित कानुनअनुसार निरूपण गरिनुपर्ने बताएको हो।

‘यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम निरूपण गरिनु पर्ने विषय देखियो,’ इजलासले भनेको छ।

गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको उक्त आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

‘सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ,’ इजलासले भनेको छ।

राहदानी विवाद निर्वाचन क्रमका उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको भन्दै अहिलेलाई थप कुरा गर्नु नपर्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

हेर्नुहाेस् फैसलाकाे पूर्णपाठ