प्रचण्डविरुद्धका रिट निवेदकको प्रश्न- ५ हजार मान्छे मार्नेले देशको प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ ?

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वि.सं. २०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा माघी पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरु कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्
।

रिट दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै रिट निवेदक कल्याण बुढाथोकीले २६ जना भएर दुईवटा मुद्दा दर्ता गरेको बताए । उनले द्वन्द्वकालमा कानूनविपरीतका जघन्य अपराधका विषयमा रिट दर्ता गरेको बताए ।

त्यस्तै रिट निवेदक शिवकुमार बुढाथोकीले द्वन्द्वपीडित सम्पत्ति क्षतिबाट ८ जना र माओवादीको कारबाहीमा परी मरेका परिवारका १७ जनाले मुद्दा दर्ता गरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री दाहालले ५ हजार आफूले जिम्मा लिने भनिसकेकाले मानिस मारेको व्यक्ति कानूनको कठघरामा उभिनुपर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले त्कालीन समयमा आफ्नो सबै सम्पत्ति माओवादीले लुटेको र अहिले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा फिर्ता गर्न माग गर्दै आफूले रिट दर्ता गरेको बताए । उनले आफूहरु अदालतबाट नै न्याय पाइने भएकाले अदालत आएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द लगायतका नेताहरुलाई पनि विधिको शासन मान्छौँ भनेर शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि चोरी गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्दैन भन्दै प्रश्न गरे । उनले ५ हजार मानिस मार्ने मानिस देशको प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री प्रचण्ड) ले ५ हजार मैले मारेको छु, म जिम्मा लिन्छु भनेपछि उहाँ कानूनमा उभिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न नै ठूलो हो । अदालतबाट न्याय पाइन्छ भनेर नै हामीले अदालत रोजेका हौँ ।’

प्रधनमन्त्री दाहालविरुद्धको रिटको पेशी सर्वोच्च अदालतले बिहीबार बिहान १० बजेका लागि तोकेको छ ।