द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँतिएसँगै माओवादी घटक एकतातर्फ

विभिन्न समयमा छिन्नभिन्न भएका माओवादी धारका पार्टीहरू शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा एकै ठाउँ उभिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान बसेको माओवादी धारका आठ दलको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो।

संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने अवस्था आएसँगै माओवादी धारका पार्टीहरूबीच केही समय अघिदेखि नै सामीप्यता बढेको थियो।

सकेसम्म पार्टी एकता र त्यो नभए मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढ्ने माओवादी धारका पार्टीहरूको तयारीकै बीच मंगलबार नै दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा भने दर्ता भइसकेको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितका व्यक्तिहरूले दाहालविरुद्ध दिएका २ वटा रिट मंगलबार सर्वोच्च प्रशासनमा दर्ता भएको हो।

दाहालले ०७६ को माघीका अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका थिए। सोही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको हो।

तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशक बढी भइसकेको छ। १० वर्षे सशस्त्र युद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी अहिले छिन्नभिन्न अवस्थामा छ।

माओवादी छिन्नभिन्न हुँदा माओवादी आन्दोलन कमजोर बनेको भन्दै विगतदेखि नै एकताको कुरा जोडदारसाथ नउठेको भने होइन। प्रचण्डले बेलाबखत माओवादी धारका पार्टी एकताबाद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेकै छन्। छिन्नभिन्न भई अलग दलको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी धारका नेताहरू पनि यसमा सकारात्मक नै छन्। अहिले उनीहरूबीच देखिएको निकटताले पनि यसलाई पुष्टि गर्न थप बल पुर्‍याएको छ।

सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदा माओवादीले २०६४ को चुनावपछि अप्रत्यासित नतिजा हासिल गरेको थियो। माओवादीले त्यसबेला पाएको जनमतलाई सम्मान गर्न नसक्दा र जितको उन्मादले आफ्नो शक्ति मात्रै गुमाएन, उसले पार्टीलाई समेत सग्लो राख्न सकेन।

माओवादी फुटको शृंखलालापछि यतिबेला मोहन वैद्य ‘किरण’, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, धर्मेन्द्र बास्तोला, सीपी गजुरेलको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै पार्टीहरू सक्रिय छन्। माओवादी आन्दोलनबाट उदाएका केही नेता अन्य पार्टीमा गएर राजनीति गरिरहेका छन्।

जनयुद्धकालीन मुद्दा उठन् थालेसँगै माओवादी धारका दलहरू एक ठाउँ उभिएका छन्। मंगलबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा माओवादी धारका आठ पार्टीहरूले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनकाविरुद्ध हुने गतिविधिको एकमत भएर प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन्।

बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा छलफल भएको थियो।

बैठकपछि ८ पार्टीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् अगाडि बढाइनुपर्दछ। संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाविपरीतका कामकारबाहीहरूले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौं। शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं।’

विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।

यस्तै विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा समेत प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बैठकमा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र महिन्द्र राय यादव, विप्लव नेतृत्वकाे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’, नेकपा  माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथाेकी,  माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नारायणप्रसाद धिमाललगायत सहभागी थिए।

यस्तै माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, मातृका यादव, हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेतलगायत पनि सहभागी थिए।