बाबुरामको स्पष्टीकरण- बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लागउनै पाइँदैन भनेको हैन

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आफूले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनै नपाइने नभनको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइने तर ‘जनयुद्धकालीन’ मुद्दा भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने प्रष्टीकरण दिएका हुन्।

भट्टराईले आइतबार शहीद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउण्डेशनले काठमाडौंमा गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लगाउनु भनेको माओवादीलाई जिस्क्याउनु रहेको टिप्पणी गरेका थिए।

यो भनाइलाई लिएर आलोचना भएपछि भट्टराईले आज ट्विट गर्दै प्रष्टीकरण दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने पाइने भए पनि शान्ति सम्झौताअनुसार ‘जनयुद्धकालीन’ मुद्दा भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने उल्लेख गरेका छन्।

‘सानो स्पष्टीकरण– बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन। मज्जाले पाइन्छ। म आफैं प्रधानमन्त्री छँदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजिर भएको छु,’ उनले भनेका छन्, ‘तर शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हकमा पनि त्यही हो। आवेग हैन विवेकले काम गरौं।’

यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको थियो।

रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले प्रचण्डउपर दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनेकोमा न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासबाट बदर गरेर रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति माओवादीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो।

प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै पेस भएका दुई रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले गत फागुन १९ गते आदेश दिएको थियो।

प्रचण्डले ०७६ को माघीको अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भनिए पनि त्यो कुरा सत्य नभएको बताएका थिए।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार मारिएको भनिए पनि त्यो तथ्यांक गलत भएको भन्दै उनले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए।