अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट समाधान गर्छाैँ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र चुनौतिको समाधान उच्चस्तरिय संयन्त्र बनाएर गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आईतवार आर्थिक तथा बैंक वित्तीय क्षेत्रका समसामयिक विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौति र समस्याको विषयमा जानकारी दिएको बताए । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पछिल्लो समय व्यवसायीहरुले बैंकको कर्जा तिर्नसक्ने अवस्था नभएकाले कर्जाको किस्ता तिर्न समयको सहजिकरण गर्नुपर्ने र कर्जा तिर्न नसक्ने वास्तविक समस्यामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग राखेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई उच्चस्तरिय संयन्त्र बनाएर समाधान गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री दाहालले जनाउनुभएको बताए । उनले निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई बैंकको कर्जाको किस्ता तिर्नसक्ने अवस्था नभएको,बैंकको उच्च ब्याजदरको कारण तरलतामा देखिएका प्रमुख समस्या समाधान सरकारले गर्नुपर्ने जानकारी गराएको बताए । उनले विगतमा बैंकहरुको व्यवसायीहरुको घरघरमा गएर ऋण दिएकाले अहिले समस्या आएको बताए ।

अध्यक्ष गोल्छाले बैंकहरुले ऋण दिएको समय र अहिलेको आर्थिक परिदृश्य फरक भइसकेको भन्दै ऋणले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले कर्जा तिर्र्नै नसक्नेहरुकाको हकमा राष्ट्र बैंकले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने जानकारी गराएको पनि बताए । उनले पछिल्लो समय देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या तत्काल सम्बोधन नगरे आगामी दिनमा देशमा ठूलो दुर्घटना निम्त्यिाउने बताए । उनले ६ प्रतिशतसम्म चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुमा खराब कर्जा पुग्ने बताए ।

अध्यक्ष गोल्छाले बैंकको ब्याजदर नघटेसम्म बजारमा माग नबढ्ने भन्दै माग नबढेसम्म बजार चलायमान नहुने बताए । उनले लघुवित्तमा भएको पछिल्लो आक्रमणमा निजी क्षेत्रको कुनै संलग्नता नरहेको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबिरुद्धको आक्रमणलाई महासंघले कहिल्यै पनि सहयोग नगर्ने बताए ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने विषय निजी क्षेत्र नभएर राजनीतिक रुपमा आएको बताए । उनले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास सस्तो लोकप्रियताका लागि भइरहेको बताए । उनले यस्ता गतिविधिले समग्र बैंकिङ सिस्टम डामाडोल हुने खतरा बढ्दै गएको भन्दै मुलुकको आर्थिक गतिविधि नै धरापमा पर्नसक्ने बताए ।

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुक आर्थिक रुपमा जटिल अवस्थामा रहेकाले बैंकको वेसरेट नै हटाउनु आग्रह गरेको बताए । उनले बंैकहरुले व्यवसायीहरुलाई प्रवाह गरेको कर्जामा ३ महिनामा हुने ब्याजदर र प्रिमियम बढ्न नहुने माग राखेको बताए । अध्यक्ष मल्लले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रुपमा हेरर सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए ।

उनले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग लिने बैंकदर पनि ५ प्रतिशतसम्म ल्याउनुपर्ने बताए । उनले बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दा पनि खेत किन्नेलाई नभएर खेती गर्नेलाई कर्जा दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले बैंकको ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरिय संयन्त्र बनाएर बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको बताए ।

उनले प्रधानमन्त्रीको छलफलमा राजनीतिक गन्धमा वित्तीय क्षेत्र चलाउनु राम्रो नभएको विषयमा निजी क्षेत्र र सरकारको एउटै धारणा आएको बताए । उनले बैंक वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण लिएर कर्जा र ब्याज तिर्दिन भन्नु गलत भएको बताए ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर कँडेलले घरेलु तथा साना उद्यमीहरुले नेपालमा उत्पादन गरेका वस्तुहरुको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेको बताए । उनले उद्यमीहरुलाई राज्यले दिने सहुलियत तथा अनुदान लक्षित वर्गमा पुग्नेगरी व्यवस्था गर्नु पनि माग गरिएको बताए ।

उनले छलफलमा प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरुले खोजेको सेवा सुविधाहरु राज्यले आगामी दिनमा दिने प्रविद्धता जनाएको बताए । उनले व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको कर्जा नतिर्ने भनेर आन्दोलन गर्ने काम राम्रो नभएको बताए ।