नेपाललाई थप ॠण निकासा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष

नेपालमा एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ)मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन भएका कार्यक्रमको समीक्षापछि थप ऋण निकासा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सहमत भएको छ । यही फागुन ३ देखि फागुन १६ गतेसम्म नेपाल भ्रमणमा रहेको मुद्राकोषको टोलीले ईसीएफअन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यप्रगति समीक्षा गरेको थियो ।

उक्त समीक्षापछि नेपाललाई थप ऋण निकासा गर्न लागिएको मुद्रा कोषले जनाएको छ । ‘ईसीएफको पहिलो र दोस्रो चरणको समीक्षा पूरा गर्न केही नीतिगत व्यवस्थाका लागि मुद्रा कोष र नेपालका अधिकारी सहमत भएका छन् । यो समीक्षापछि पाँच करोड २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको बाँकी ईसीएफ निकासा गर्न मुद्रा कोषको कार्यकारी बोर्डले सहमति दिनेछ,’ मुद्रा कोषले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ । विश्वव्यापी र आन्तरिक चुनौतीका बाबजुद नेपालले ईसीएफअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको पनि मुद्रा कोषले जनाएको छ ।

गत वर्ष अर्थात सन् २०२२ जनवरी १२ मा मुद्राकोषको कार्यकारी बोर्डले नेपाललाई स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडीआर) का रूपमा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबर ईसीएफ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋणमध्ये ११ करोड अमेरिकी डलर मुद्रा कोषले तत्काल निकासा दिएको थियो ।

हाल निकासा दिन लागिएको पाँच करोड २० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण पनि त्यही सम्झौताअन्तर्गतको हो । नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सङ्कुचन रहेको तथा आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रसमेतको व्यवस्थापनका लागि चालिएका नीतिगत कदमको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको मुद्रा कोषले जनाएको छ ।

कसिलो मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा सघाएको र बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट चालिएका सरकारका कदमले अर्थतन्त्रमा आगामी दिनमा देखिनसक्ने चुनौती सम्बोधन गर्न खोजेको पनि मुद्रा कोषले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०२२/०२३ मा नेपालले चार दशमलव चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको पनि मुद्रा कोषले जनाएको छ ।

‘नेपालले उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गरेको भए पनि आर्थिक वर्ष २०२२/०२३ मा चार दशमलव चार प्रतिशतको मात्रै वृद्धिदर हासिल गर्ने देखिएको छ । सुधार हुँदै गएको पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा विस्तार र रेमिट्यान्सले आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग गरेको छ,’ मुद्रा कोषले विज्ञप्तिमा भनेको छ । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

नेपालले मध्यम खालको आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय क्षेत्र पुनःसंरचना, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा कडाइ, व्यावसायिक लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) घटाउने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको मुद्राकोषले उल्लेख गरेको छ । ‘विस्तृत राजस्व परिचालन नीति, सरकारी संयन्त्र (मुख्यगरी सार्वजनिक संस्थान)को वित्तीय चुनौती व्यवस्थापन, सार्वजनिक लगानीमा दक्षता तथा पारदर्शीता अभिवृद्धि, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसहित बैङ्किङ क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणसम्बन्धी कार्यमा सुधारका लागि नेपालले काम गर्न आवश्यक छ,’ मुद्रा कोषले भनेको छ ।

त्यस्तै एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कनबाट दिइएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पनि नेपालले पहल गर्नुपर्ने मुद्रा कोषले जनाएको छ ।