गण्डकी प्रदेश सरकारका सचिवविरुद्ध साढे ५ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाविरुद्ध ५ करोड रुपैयाँ बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ।

गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिका वडा नं. ३ जरेवरस्थित दरौंदी नदीमाथि बाटो नभएको स्थानमा पुल राखेर जनताको करको पैसा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा परेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो।

मरहट्टाले परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानूनविपरीत थप गरेको, पुलको स्थान र नाम परिवर्तन, पुल डिजाइन गराउन स्वीकृत गर्नुका साथै सो दरौंदी खोला पुल, जरेवरको निर्माण कार्य गराउन आफूले निर्णय गरी मन्त्रालयस्तरबाट उक्त पुलको छनौट गराई कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेश सभामा पेस गरी राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरेको अख्तियारको दाबी छ। उनको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएकाले पाँच करोड पैँतालिस लाख बाउन्न हजार छ सय एकहत्तर रुपैयाँ चौवन्न पैसा बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी अख्यिारले लिएको छ।

अख्तियारले गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ। उनले दरौंदी खोला पुल, जरेवरको निर्माण कार्य गराउन बदनियतपूर्वक गुरुयोजना, ग्रामीण सडक, शहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई जरेवरस्थित दरौंदी खोला पुलको डिजाइन गराई सोबापत भुक्तानी भएको ५ लाख ७१ हजार ७८० रुपैयाँ राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना पु¥याएको दाबी गरिएको छ। उनीविरुद्ध ५ लाख ७१ हजार ७८० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना साथै बिगो रकम असुलउपरको मागदाबी लिइएको छ।

साथै पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओम राज ढुंगानाविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएकाे छ। उनले बदनियतपूर्वक गुरुयोजना, ग्रामीण सडक, शहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई जरेवरस्थित दराैंदी खोला पुलको एकापट्टि रहेको पहुँचमार्ग सामुदायिक वनक्षेत्रमा कथित पुल निर्माणको नाममा वनको अनुमतिबेगर सार्वजनिक वनक्षेत्रको जथाभावी प्रयोग गरी बाटो निर्माण गराई राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा बजेट खर्च गर्ने कार्यको पुष्ट्याइँको निमित्त गैरकानूनी रूपमा सहभागी भई सरकारी सम्पत्ति वनको नोक्सान गरेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुरअन्तर्गत सजायको मागदाबी लिइएको छ।