सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार : मन्त्री राई

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। आइतबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सहकारीमा संकट, कारण र समाधान’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन्।

उनले सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएमा समस्याको पहिचान गरी समाधानको लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उनले सहकारी संकटमा आए भनेर बजारमा हल्ला भन्दा पनि बदमास गर्ने सहकारीहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। उनले मन्त्रालयमा सहकारी क्षेत्रका वर्तमान समस्या र समाधानका लागि आए मन्त्रालय तत्काल समाधान गर्न सहजीकरण गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।

मन्त्री राईले सहकारीहरूले विधिविधानभन्दा बाहिर गएर धेरै पैसा कमाउन खोज्दा समस्या सिर्जना भएको बताए। उनले ३० हजार सहकारीमा १५ वटाभन्दा बढीले बदमास नगरेको दाबी गरे। उनले सहकारीको विषयमा बढी नै हल्ला भएकाले सहकारीप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको उल्लेख गरे।

उनले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको दैनिक समस्या समाधान सहकारीले नै गरेको भन्दै सहकारीलाई बचाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले सहकारी अभियान तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए।

त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्यमान्यतामा आँच आउन नदिन मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताए। उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिरहेको बताए।

उनले सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी विकास समिति, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारीका प्रदेश, जिल्ला र विषयगत संघलाई समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएको बताए। उनले अहिलेसम्म बचतकर्ताले मागदाबी गरेको एक अर्ब ४४ करोड रकममध्ये ४० करोड रकम फिर्ता गरिसकेको बताए।

उनले समस्याग्रस्त सहकारीका एक हजारभन्दा बढी श्रेस्ता माग गरी अनुसन्धान भइरहेको तथा एक सयभन्दा बढी चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राखी सञ्चालकको राहदानी, बैंक खाता र विदेश जान रोक्का गरिएको बताए। उनले कानूनको परिपालना नगर्ने र बचतकर्ताको बचत सुरक्षा नगर्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट कारबाही गर्ने बताए।

सचिव रेग्मीले सरकारले असल सहकारीलाई प्रोत्साहन र गलत कार्य गर्ने सहकारीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।