सिक्टा सिँचाइ आयोजना : माटोलाई दोष, भ्रष्टाचार आरोपित मन्त्री पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ

विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ । हालै सार्वजनिक उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा माटो घुलनशील हुँदा निर्माण टिक्न नसकेको र यसमा कुनै भ्रष्टाचार नभएको भन्दै २१ जना प्रतिवादीलाई नै सफाइ दिएको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले यो मुद्दामा फैसला गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्ने क्रममा ठेक्का डिजाइन गर्दा माटोको परीक्षण अनिवार्य भए पनि त्यसलाई अनदेखा गरी ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको थियो । तर, अदालतले कमी–कमजोरी भए पनि त्यसमा कर्मचारी र ठेकेदारको बदनियत नभएको फैसला गरेको हो । ‘कमी–कमजोरीहरू सबै भ्रष्टाचार हुँदैनन् । गलत नियत राखेर, आफूलाई फाइदा लिने उद्देश्यले गरेका कामकारबाहीहरू जसले नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको हुन्छ, त्यो भ्रष्टाचारको कसुर हुने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

‘यो नितान्त प्राकृतिक संयोग र नेपालमा पहिलो पटक घटेको घटना हो भनिएको पाइन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘क्षतिग्रस्त स्थानको परीक्षण गराउँदा केही स्थानमा घुलनशील माटो भएको प्रतिवेदनबाट देखियो । आयोजना सुरु हुनुपूर्व कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी विज्ञहरूबाट भएका अध्ययन, सर्भे, डिजाइन र प्राविधिक प्रतिवेदनहरूमा उक्त क्षेत्रमा घुलनशील माटो रहेको भन्ने देखिएन ।’

घुलनशील माटोका विषयमा निर्माणअघि सिँचाइ विभाग, आयोजना कार्यालय, निर्माण कम्पनीसहितका पक्षहरूलाई जानकारी नभएकाले यसलाई भ्रष्टाचार मान्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ । ‘मूल नहरमा देखिएको समस्या डिजाइनमा त्रुटि वा नहर निर्माणमा संलग्न प्रतिवादीहरूको लापरबाही वा बदनियतका कारणले भएको नभई उक्त क्षेत्रमा घुलनशील माटोको कारणले भएको भन्ने सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनहरू र निजहरूले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतबाट देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ ।

विशेष अदालतले गत ५ असारमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । अख्तियारले उक्त फैसलाउपर सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ ।

अख्तियारले २०७५ सालमा राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा अनियमितता भएको दाबीसहित २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रतिवादीमा राप्रपा तथा हालका सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे पनि थिए । पाण्डे उक्त आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख हुन् । पाण्डेविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।

आयोजनाका तत्कालिन तीन जना प्रमुख, हालका आयोजना प्रमुख र ९ जना उप–सचिवस्तरका इन्जिनियरमाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो । आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख शरदचन्द्र पण्डितमाथि ५९ करोड ३४ लाख, दिलीपबहादुर कार्कीमाथि १ अर्ब ५६ करोड, रमेश बस्नेतमाथि २ अर्ब १२ करोड बिगो मागदाबी गरिएको थियो । मुद्दामा सीडीईहरु सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी र प्रकाशबहादुर कार्कीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

सिँचाइ विभागका इन्जिनियर कमलप्रसाद रेग्मी, रविनाथबाबु श्रेष्ठ र आशिषभद्र खनाल तथा आयोजनाका वर्तमान प्रमुख सर्वदेवप्रसाद र इन्जिनियर मिनराज ढकाल पनि अनियमिततामा संलग्न भएको जनाइएको थियो । सिक्टा सिँचाई आयोजनाको ठेक्का कालिका कन्स्ट्रक्सन र सीटीसीई जेभीले पाएको थियो । गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै सीटीसीईका प्रतिनिधि युवराज क्षेत्री र कन्सलटेन्ट उद्धवराज चौलागाईंलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । कालिका कन्स्ट्रक्सले बनाएको सिक्टा सिंचाई आयोजना अन्तर्गतको नहर परीक्षणकै क्रममा भत्किएको थियो ।