किन बढ्दै छ विदेशी पाहुनाको नेपाल भ्रमण ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै अमेरिकी तथा पश्चिमा राष्ट्रका उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण बाक्लिएको छ । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै आधा दर्जन अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । केही अधिकारी भ्रमणमा आउने क्रममा छन् ।

पछिल्लो समय अमेरिका तथा यससँग सम्बन्धित संस्थाका अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यसरी भ्रमणमा आउनेमा भिक्टोरिया नुल्यान्ड, समान्था पावर, अफ्रिन अख्तर छन् । यस्तै, रियर एडमिरल इलिन लाउबाचार पनि भ्रमणमा आउने क्रममा छिन् ।

गत १६ र १७ माघमा नेपाल भ्रमणमा रहेकी नुल्यान्ड अमेरिकाको राजनीतिक मामिला उपमन्त्री हुन् । २४ र २५ माघमा नेपाल आएकी समान्था अमेरिकी विकास नियोग युएसआईडीकी प्रमुख हुन् । यस्तै, दुई दिने भ्रमणका लागि १ फागुनमा आएकी अख्तर अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला विभागकी उपसहायक राज्यमन्त्री हुन् । भ्रमणमा आउन लागेकी लाबाचार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को दक्षिण एसियाकी वरिष्ठ निर्देशक हुन् ।

यस्तै, बेलायतको विदेश, कमनवेल्थ तथा विकास राज्यमन्त्री एन मरी ट्रेभेलियन तीन दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउन लागेकी हुन् । बेलायत सरकारको तर्फबाट एसिया–प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने उनी २४ फागुनदेखि २६ गतेसम्म काठमाडौंमा रहनेछिन् ।

नेपाल–बेलायत सन्धि–१९२३ एक सय वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल आउन लागेकी उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

उनले बेलायती लगानी बोर्डको लगानी रहेको अरुण तेस्रो परियोजनाको अवलोकन गर्ने, धरानमा आयोजना हुने भेट्रान गोर्खाको कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको छ । यसअघिमाघको अन्तिम साता बेलायतबाट ‘मिनिस्टर फर डिफेन्स पिपुल’ एन्ड्र्यू मुरिसनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।

यसबीचमा, छिमेकी भारतबाट पनि विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राको नेपाल भ्रमण भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन नेपाल आएका क्वात्राले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च नेताहरुसँग भेटवार्ता पनि गरे । यसै अवसरमा दुवै देशको परराष्ट्र स्तरीय सचिवको बैठक पनि बसेको थियो । यद्यपि, क्वात्राको चासो द्विपक्षीय मुद्दामा भन्दा बढी सरकार र नयाँ सत्ता गठबन्धनको बारेमा थियो ।

यस्तै, चार दिने भ्रमणका लागि ७ फागुनमा जर्मनीको प्रतिनिधि सभा जर्मन बुन्डेस्ट्यागबाट दक्षिण एशियाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको छ । ६ सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डलमा सांसद रेनाटे कुनास्ट, एन्ड्रियास लारेम, पाल लेह्रिडर, रिया श्रोडर, डा. माल्टे काउफम्यान र डा. आन्द्रे हान छन् ।

‘महामारीपछिको यो भ्रमणले नेपाल र जर्मनीबीचको संसदीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै ६० वर्षभन्दा लामो समयदेखिको द्विपक्षीय मित्रता र सहयोगलाई थप बलियो बनाउनेछ,’ प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख रेनाट कुनास्टले भनिन् ।

यस्तै, दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योअलका विशेष दूत सुङ मिन जङसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेको थियो । जङसहित ८ जनाको टोली २ फागुनमा नेपाल आएको थियो ।

यस्तो छ सन्देश

नेपाल आएका विदेशी उच्च अधिकारीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च नेता तथा अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । परराष्ट्रविद्का अनुसार निर्वाचनका कारण लामो समयदेखि रोकिएको यस्तो भ्रमण नयाँ सरकार गठन भएसँगै सुरु भएको हो ।

यसरी उच्च अधिकारीको लगालग भ्रमणको उद्देश्य र सन्देश के होला त ? शक्ति राष्ट्रका अधिकारीको नेपालजस्तो देशमा भ्रमण हुनुले पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा उनीहरुको चासो बढेको रुपमा अथ्र्याउन सकिने परराष्ट्रविद्हरुको भनाइ छ । यस्ता भ्रमणमा देशका अधिकारी र संस्थाका प्रतिनिधिहरुको आआफ्नो स्वार्थ हुने गर्छ । तर, यस्ता भ्रमणले नेपालका छिमेकी मुलुकलाई भने प्रभावित पार्ने विश्लेषकको भनाइ छ ।

भ्रमणमा आएका नुल्यान्ड र पावरले अमेरिका–नेपालबीच बलियो सम्बन्ध, आर्थिक सहयोग, संक्रमणकालीन न्याय लगायत विषयमा नेपालका उच्च पदाधिकारीलाई सन्देश दिएका छन् । एमसीसी कार्यान्वया, युएसएआईडी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सहयोग तथा उपयोगको विषयमा पनि चासो राख्दै आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउन खोजेका छन् ।

उपमन्त्री नुल्यान्डले त नेपाललाई बलियो आर्थिक शक्ति बनाउन अमेरिकाको सहयोग रहने जनाएकी थिइन् । उनले नेपालमा नयाँ प्रविधिमा सहयोग गर्दै दक्षिण एसियामा प्राविधिक सुपर पावरका रूपमा स्थापित गर्ने चाहेको धारणा राखेकी थिइन् । उनले ५ वर्षका लागि नेपालमा एक बिलियन डलरभन्दा बढी लगानी गर्न चाहेको पनि उल्लेख गरिन् ।

विश्लेषकहरुले भने पछिल्लो समय अमेरिका र चीनबीच नेपालमा प्रभाव बढाउने प्रतिस्पर्धा बढेको र त्यहीअनुरुप अहिले भ्रमण बाक्लिएको जनाएका छन् । अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीको अनुदानको विषयमा चीनले खुलेर आपत्ति जनाउनु र चीनबाट पनि भएका उच्च अधिकारीको भ्रमणले त्यसको पुष्टि हुने उनीहरुको भनाइ छ ।