सन्दीप लामिछाने प्रकरण : ‘फास्ट ट्र्याक’ सुनुवाइमा किन बेवास्ता ?

बलात्कार अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेको प्रकरण अहिले चर्चामा छ । २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका उनलाई राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गराइएकोमा पक्षविपक्षमा तर्कबाजी भइरहेको छ । बलात्कार अभियुक्तलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गरेकोमा नागरिक समाजको आपत्ति छ । जब कि नेपालको क्रिकेट संघ क्यान र सन्दीप पक्षधरले भने क्रिकेट खेल्न पाउने उनको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर, यही प्रकरणसँग पनि जोडिने बलात्कार जस्तो संवेदनशील घटनामा फैसला गर्ने सवालमा राज्यबाट हुने ढिलासुस्तीमा भने खासै बहस भएको छैन । न्याय क्षेत्रमा एउटा उक्ति छ, ‘ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो ।’ यसो भन्नुको अर्थ हो, लामो समयसम्म पीडितले न्याय नपाउँदा भोग्ने पीडाका कारण ढिला पाउने न्यायको अर्थ नहुनु । अझ बलात्कार, हत्याजस्ता घटनामा पीडितले ठूलो मानसिक यातना खप्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो घटनामा अदालती प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पीडकको मनोबल बढ्दै जान्छ भने पीडित झन् पीडित हुँदै जान्छ ।

तर, यस्ता घटनामा नेपालमा अदालतको ढिलासुस्ती कुन हदसम्म छ भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं :
१५ वैशाख २०७६ मा धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ–५ महेन्द्रनगरकी १४ वर्षीया किशोरी छिमेकीबाट बलात्कृत भइन् । उनलाई र घरमा सँगै रहेकी १२ वर्षीया बहिनीलाई बेहोस बनाई बलात्कार भएको थियो । बुबाआमा आफ्नो नियमित कामको क्रममा घरबाहिर भएको बेला यो घटना भएको थियो । तर, सुरुमा प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्नसमेत मानेन । स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि मात्र उजुरी दर्ता भई सरकारी मुद्दाको रुपमा जिल्ला अदालत पुग्यो ।

तर, घटनाको ३२ महिना पुग्दा समेत अदालतको प्रक्रिया सकिएन । २२ औं पटकसम्म पेसी सरेपछि पीडितका अभिभावक सञ्चारमाध्यम गुहार्न आइपुगे । किशोरीका बुबा उक्त अवधिसम्म गाउँमा बस्न नसकेपछि छोरीहरु लिएर काठमाडौंमा बस्दै आएका थिए ।

यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो, बलात्कार, हत्या जस्ता घटनामा अदालतले फैसला गर्न वर्षौं लगाएका थुप्रै घटना छन् । अवैध नदी उत्खनन रोक्न खोज्दा २२ पुस २०७६ मा हत्या गरिएका धनुषाकै श्रीपुरका इन्जिनियर ओमप्रकाश महतो (दिलीप) को मुद्दामा सुनुवाइ सकिन तीन वर्ष लाग्यो । सामान्यतया जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताको साढे १ वर्षमा छिनोफानो भइसक्नुपर्ने न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीति भए पनि परिवारले ३ वर्षपछि बल्ल न्याय पाए । यो घटनामा हालै मात्र जिल्ला अदालत धनुषाले ३ जनालाई दोषी ठहर गरी आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ ।

सन्दीपकै प्रकरण हेरौं, उनी गत २० असोजमा पक्राउ परेका थिए । उनीमाथि गत ५ भदौमा काठमाडौंको एक होटलमा नाबालिगलाई बलात्कार गरेको अभियोग छ । उक्त मुद्दामा गत १८ कात्तिकमा सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको थियो । तर, २८ पुसमा उच्च अदालत पाटनले केही शर्तसहित धरौटीमा उनलाई रिहाको आदेश दियो । पक्राउयताको ५ महिना बित्न लागिसके पनि यो मुद्दामा अन्तिम फैसला भइसकेको छैन । अझै कति समय लाग्छ, टुंगो पनि छैन ।

तर, यस बीचमा पीडक भनिएका सन्दीप राष्ट्रिय टिमबाट क्रिकेट खेलिरहेका छन् भने पीडित सामाजिक तिरस्कारको भयले गुमनाम भएर बस्न बाध्य छिन् । समाज पक्षविपक्षमा बाँडिएको छ । सन्दीप तथा क्यानको विरुद्धमा प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

यो मुद्दामा चाँडो फैसला भएमा र पीडित ठहरिएमा नाबालिगले चाँडो न्याय पाउने थिइन् । उनीजस्ता कैयौं पीडितहरुलाई राज्य तथा अदालतको कारबाहीमाथि विश्वास बढ्ने थियो । अर्कोतर्फ दोषी प्रमाणित भएमा पीडक सन्दीपलाई पनि सजाय हुने थियो । अहिले भइरहेको विवाद र अन्योल पनि देखिने थिएन । तर, लामो समयसम्म मुद्दा लम्बिँदा भने पीडित नाबालिगलाई पनि थप मानसिक यातना बढ्ने भयो भने दोषी नठहरिए सन्दीपमाथि पनि राज्यले अन्याय गरेको ठहर हुनेछ ।

हत्या, बलात्कार, शरीर बन्धक, यातना, महिला हिंसा जस्ता मुद्दामा ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट सुनुवाइ तथा ‘फास्ट ट्र्याक कोर्ट’ को अवधारणाबारे केही वर्षयता चर्चा हुँदै आएको छ । यस्ता मुद्दामा सुनुवाइका लागि छुट्टै अदालतको अवधारणामा खासै काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसका लागि ऐन बनाउन आवश्यक पर्ने भएकाले हालसम्म छलफलमा मात्र सीमित छ ।

तर, निरन्तर सुनुवाइ गरी छिटो न्याय दिलाउन सकिने विषयमा भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायत न्यायिक निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छ्रैनन् । न्यायिक प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुँदा पीडित र साक्षीमाथि दबाब, पीडकले धम्की दिने, पीडित ‘होस्टायल’ भई बयान नै फेर्ने र कतिपय अवस्थामा मिलापत्रसमेत हुने गरेका छन् ।

निरन्तर सुनुवाइका लागि प्रयास भए कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैल सरकारले अब ‘फास्ट ट्र्याक कोर्ट’ को विकल्पबारे किन नसोच्ने त ? न्यायिक प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुनु राज्यको गैरजिम्मेवारी र लापरबाही हो । नागरिक समाजले राज्यको यस्तो ढिलासुस्तीप्रति आवाज उठाउन जरुरी छ ।