मानव अधिकारको रक्षा र प्रत्याभूतिमा सरकार चुकिरहेको छ : अध्यक्ष अर्याल

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले जनताले चाहेको संविधान जारी भएर एक कार्यकाल पूरा भइसक्दा पनि मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा आशा जगाउने अवस्था अझै नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

मानव अधिकार वर्ष पुस्तक, २०२२ बारे बोल्दै इन्सेक अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले संविधानले दिएको मौलिक हकको उपयोग र प्रत्याभूतिले यो वर्ष पनि निराशाजनक रहेको बताए । आइतबार काठमाडौंमा मानव अधिकार वर्ष पुस्तकबारे न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष डा. अर्यालले जघन्य अपराधको घटना कम नहुनु र अभियोजनको दर नबढेकाले मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा समेत २०२२ निराशाजनक रहेको बताए।

राज्यको मुख्य ३ अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन राजनैतिक दल जिम्मेवार नबन्दा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी हुन नसकेको निष्कर्ष इन्सेकले निकालेको बताए । राजनीतिक दलका कारण संसद्, सरकार र न्यायालय एकै पटक नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको बताए।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको संवादमा अध्यक्ष डा. अर्यालले हालै सम्पन्न भएको निर्वाचन अपेक्षित रुपमा स्वच्छ र निष्पक्ष हुन नसकेको पनि बताए। अझै पनि मतदातालाई डराएर मत लिने प्रवृत्ति हट्न नसकेको बताए।

डा. अर्यालले अपराधको शिकार भएका पीडित भएका व्यक्ति र परिवारहरू न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको र यो अवस्था झनै बढेर गएको तथ्यांकले देखाएको बताए। संविधानले दिएको अधिकार स्पष्ट कानून भएको अवस्थामा पनि अपराधी उम्कने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्थाको दर घट्नुको साटो बढीरहेको बताए।

कमजोर आर्थिक अवस्था भएका दुर्गममा बस्ने व्यक्ति तथा परिवारको लागि न्यायमा पहुँच झनै टाढा हुँदै गएको तथ्य भेट्टाइएको पनि डा. अर्यालले बताए। न्याय प्राप्ति गर्ने प्रक्रियासम्म पनि जनता पुग्न नसक्ने अवस्थाले मानव अधिकारको रक्षा र प्रत्याभूतिमा सरकार चुकिरहेको पनि बताए। (डा. अर्यालसँगकाे कुराकानीमा आधारित)